राज्य सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है. शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 4 मई को बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति और माध्यमिक शिक्षक संघ के द्वारा हड़ताल वापसी की घोषणा की गई थी. शिक्षक संघ के साथ बनी सहमति को लेकर 19 मई को हड़ताल अवधि में भी वेतन भुगतान संबंध में आवश्यक निर्देश दिए गए.
शिक्षा विभाग की ओर से शिक्षकों के हित में एक और बड़ा निर्णय लिया गया है. सरकार ने हड़ताल के दौरान शिक्षकों और पुस्तकालयध्यक्षों के ऊपर की गई अनुशासनिक कार्रवाई को वापस लेने का निर्णय किया है. सरकार ने निलंबन को रद्द कर दिया है. इसके साथ ही एफआईआर को भी वापस लेने का बड़ा निर्णय लिया गया है. निलंबित नियोजित शिक्षकों के सस्पेंशन वापस करने की अनुशंसा जिला शिक्षा पदाधिकारी से की जाएगी. तोड़फोड़ और हिंसा करने वाले शिक्षकों को लेकर सरकार बाद में निर्णय लेगी.
हड़ताल के दौरान जिन शिक्षकों को बर्खास्त किया गया था. वैसे शिक्षकों को अपीलीय प्राधिकार के पास अपील करना होगा. अभ्यावेदन पर समीक्षा करते हुए सेवा में वापसी के आदेश का निर्णय लेना आवश्यक होगा.
Input : First Bihar
