पटना। बिहार में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे बेरोजगारों के लिए अच्छी खबर है कि नगर पंचायतों से लेकर नगर निगमों तक के विभिन्न पदों पर करीब पौने नौ हजार रिक्तियों को भरने की प्रक्रिया जल्द शुरू होने वाली है।
विधानसभा में शुक्रवार को नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश शर्मा ने बताया कि पद सृजित कर दिए गए हैं। मंत्री विभाग की अनुदान मांगों पर सदन में विमर्श के बाद सरकार की ओर से जवाब दे रहे थे। सदन से विपक्ष के बहिष्कार के बीच 34 अरब 18 करोड़ की अनुदान मांगें पारित कर दी गईं।
मंत्री ने कहा कि सरकार सबके लिए आवास का प्रयास कर रही है। इसके लिए दो लाख 95 हजार घर बनाने हैं। सवा लाख से ज्यादा घर निर्माणाधीन हैं। पात्र अभ्यर्थियों को केंद्र से डेढ़ लाख एवं राज्य की ओर से 50 हजार रुपये दिए जा रहे हैं। शहरों में आवास बोर्ड के खाली भूखंडों में किफायती दर वाले आवास बनाए जाएंगे।
अगले साल सात परियोजनाओं भागलपुर के बरारी, पटना के लोहियानगर, हनुमान नगर एवं बहादुरपुर, मुजफ्फरपुर के दामोदरपुर, गया के कटारी एवं मुस्तफाबाद में सस्ते फ्लैट बनाने का काम शुरू होगा।
भागलपुर एवं गया में 1613 करोड़ की लागत से जलापूर्ति और सीवरेज का काम होगा। 39 शहरों में बस स्टैंड बनाए जा रहे हैं। 24 में पूरा भी कर लिया गया। पटना में 302 करोड़ रुपये से अंतरराज्यीय बस टर्मिनल बनाए जा रहे हैं, जो जून तक पूरा हो जाएगा। इसी साल दिसंबर तक सभी नगर निकायों में स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था कर दी जाएगी।
गंगा सफाई के लिए 33 योजनाएं
गंगा की स्वच्छता सरकार की प्राथमिकता में है। इसके लिए 5684 करोड़ रुपये की कुल 33 योजनाओं पर काम चल रहा है। पैसे स्वीकृत हैं। 4397 करोड़ की 22 योजनाएं प्रगति पर हैं। बाकी 1287 करोड़ की 11 योजनाओं के लिए निविदा निकालने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है। इनके पूरे होने पर गंगा को गंदे पानी से मुक्ति मिल सकेगी और किनारे के शहरों के सीवरेज सिस्टम में भी सुधार होगा।
कुल पद सृजित
नगर पंचायत : 1754
नगर परिषद : 2764
नगर निगम : 2663
पटना नगर निगम : 695
नगरपालिका निदेशालय : 57
अन्य : 824
कुल : 8757
Input : Dainik Jagran
