नई दिल्ली. भारत सरकार के सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (Ministry of Information Technology) ने 118 और चीनी ऐप्स (Chinese owned apps) पर प्रतिबंध लगा दिया है. राष्ट्रीय सुरक्षा (national security) के लिए खतरा माने जाने वाले इन ऐप्स पर हुई ये तीसरी कार्रवाई है. 118 की सूची में जो ऐप और गेम शामिल हैं, उनमें PUBG मोबाइल लाइट, लूडो वर्ल्ड, APUS लॉन्चर, Ulike, AliPay, सुपर क्लीन- मास्टर ऑफ क्लीनर, फोन बूस्टर, टेनसेंट वेयुन, बाइडू, फेसयू, ऐपलॉक लाइट और क्लीनर- फोन बूस्टर शामिल हैं.

Modi government bans pubg and 118 other mobile applications Aapla Mahanagar

गूगल प्ले स्टोर (Google Play Store) और एप्पल ऐप स्टोर (Apple App Store) पर अब ये ऐप नए डाउनलोड के लिए उपलब्ध नहीं होंगे और जिनके फ़ोन में पहले से ही ये ऐप इंस्टॉल हैं, उनकी ऐप के नेटवर्क और डेटा आधारित फ़ीचर अब प्रतिबंधित हो जाएंगे. यह कदम ऐसे समय में आया है जब “आत्मनिर्भर भारत” (Atmanirbhar Bharat) की योजना फोकस में है. सरकार उत्पादों, ऐप्स और सेवाओं को बाहर से आयात करने के बजाए उनके स्थानीय विकास पर ही जोर दे रही है.

यह कदम भारत सरकार (Indian Government) के 29 जून को 59 ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद आया है. जिसके लगभग एक महीने बाद 47 और ऐप्स (Apps) पर प्रतिबंध लगाया था. ये ऐप भारत में पहले से प्रतिबंधित ऐप्स की क्लोन ऐप थीं. यह कदम सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम (Information Technology Act) के संबंधित प्रावधानों (सार्वजनिक पहुंच से सूचना की पहुंच को अवरुद्ध करने के लिए प्रक्रिया और सुरक्षा उपाय) के नियम 2009 की धारा 69 ए के तहत मिली शक्तियों के आधार पर भारत की सुरक्षा, अखंडता और रक्षा के बारे में चिंताओं का हवाला देते हुए उठाया गया था. इससे पहले, लोकप्रिय जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया था उनमें टिकटॉक (TikTok), शेयरइट, वीचैट, हेलो, लाइक, यूसी न्यूज़, बीगो लाइव, यूसी ब्राउज़र (UC Browser), ईएस फाइल एक्सप्लोरर और एमआई कम्युनिटी शामिल हैं. सरकार का कहना है कि ये ऐप “ऐसी गतिविधियों में लगे हुए हैं जो भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर पूर्वाग्रही हैं.”

PUBG: Potential For Banning The Application Seems Low In India - Indian  Defence Times

जुलाई में ही भारत सरकार ने आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की थी

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार, ने एक प्रेस बयान में कहा था, “इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को विभिन्न स्रोतों से कई शिकायतें मिली हैं, जिनमें कई मोबाइल ऐप के दुरुपयोग के बारे में आई रिपोर्टें भी शामिल हैं जो कि भारत के बाहर स्थित हैं, वे उपयोगकर्ताओं के डेटा को अनधिकृत तरीके से चोरी करने और प्रसारित करने के लिए एंड्रॉयड और आईओएस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं. यह बहुत गहरी और तत्काल चिंता का विषय है जिसे आपातकालीन उपायों की आवश्यकता है.”

जुलाई में ही इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार और नीति आयोग ने आत्मनिर्भर ऐप इनोवेशन चैलेंज की शुरुआत की, जिससे भारतीय ऐप डेवलपर्स को अलग-अलग श्रेणियों और शैलियों में लोकप्रिय ऐप के लिए वैकल्पिक देश में निर्मित ऐप बनाने के लिए प्रोत्साहन दिया गया था.

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