मुजफ्फरपुर के सकरा प्रंखड के रामपुर कृष्ण पंचायत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अतिमहत्वाकांक्षी सात निश्चय(नलजल योजना) योजना का जितना मखौल बनाया गया है शायद उतना बिहार के किसी पंचायत में नही बना।
जिला मुख्यालय से सिर्फ 18-19 KM दूर, NH28 के किनारे बसा यह पंचायत जहां से रोज़ प्रशासनिक अधिकारियों का आना जाना रहता है लेकिन किसी ने आजतक इस पंचायत की सुधी नही ली।
पंचायत राज रामपुर कृष्ण में कुल 14 वार्ड है और और हर वार्ड में नल जल योजना के लिए लगभग 20-20 लाख की राशि आवंटित किया गया और उस आवंटित राशि का 95% निकासी हो चुका है लेकिन पूरे पंचायत में नल जल योजना धरातल पर कही नहीं दिखाई देता है।
इस अनियमितता और भ्रष्टाचार को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता रामानुजम् ठाकुर ने लोक शिकायत निवारण प्राधिकरण मुजफ्फरपुर में परिवाद दायर किया,और जांच में भ्रष्टाचार उजागर हुआ और सामने आया। प्रशासनिक कार्रवाई का आदेश भी हुआ लेकिन आजतक ना प्रखंड विकास पदाधिकारी,सकरा ने आदेश का पालन किया और ना ही जिला पंचायती राज पदाधिकारी ने । तात्कालीन जिलाधिकारी श्री आलोक रंजन घोष ने ट्विटर पर इस पंचायत के विषय में कहा था कि मैं इस विषय को व्यक्तिगत रूप से देखूंगा और उचित कार्रवाई करूंगा लेकिन कुछ दिनों के बाद ही उनका तबादला हो गया।
पंचायत में नल जल योजना पर लगभग 3 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं लेकिन आजतक ना नल लगा ना ही जल पहुंचा, जो भी जल मीनार बने और समरसिबल का काम हुआ उसमें उपयोग होने वाले सामग्री के गुणवत्ता से समझौता किया गया है और बहुत ही घटिया क्वालिटी के सामान से काम किया गया ।
ग्रामीणों का आरोप है कि कमीशन के चक्कर में इस पंचायत में यह योजना कभी धरातल पर नहीं आ पाएगा क्योंकि आवंटित राशि का 40% कमीशन में चला जाता है तो फिर काम कैसे होगा और होगा भी तो किस गुणवत्ता का होगा।
पंचायत के लोगों का यह भी आरोप है कि कार्रवाई के आदेश आने के साल भर बाद भी पंचायत में ना योजना पूर्ण हुआ और नाही जिला प्रशासन ने भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई किया।
ऐसे में रामपुर कृष्ण पंचायत के लोगों ने अपने मुख्यमंत्री से और अपने जिलाधिकारी से इस योजना को अविलंब पूर्ण करवाने और भ्रष्टाचार करने वाले जनप्रतिनिधियों और एजेंसी पर प्रशासनिक कार्रवाई करने का आग्रह किया है।
और अगर सितंबर तक रामपुर कृष्ण पंचायत के भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों पर और काम कर रहे एजेंसी पर कार्रवाई नहीं हुआ तो 2 अक्टूबर को ग्रामीण अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठ जाएंगे।
