कानपुर के बहुचर्चित विकास दुबे केस के चार महीने बाद भी उज्जैन पुलिस हिस्ट्रीशीटर पर घोषित पांच लाख के इनाम का वास्तविक हकदार नहीं खोज पाई। इसकी तलाश के लिए कमेटी भी गठित की जा चुकी है, जिसमें फौरी तौर पर उज्जैन के उच्चाधिकारियों को रिपोर्ट भी सौंप दी गई है। वहां के पुलिस अफसरों का कहना है कि कुछ अन्य बिंदुओं पर जांच बाकी रह गई है। इसके चलते रिपोर्ट भेजने में कुछ वक्त और लगेगा। मजे की बात है कि कानपुर के वरिष्ठ अधिकारियों को इनाम से जुड़े किसी प्रस्ताव के बारे में जानकारी तक नहीं है। जबकि उज्जैन पुलिस का कहना है कि प्रस्ताव कानपुर से ही भेजा गया है।
सीओ समेत आठ पुलिसकर्मियों की हत्या के मुख्य आरोपित विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया था। कानपुर लाते वक्त सचेंडी के पास एनकाउंटर में पुलिस ने दस जुलाई को उसे मार गिराया था। शासन ने विकास पर पांच लाख रुपए का इनाम घोषित किया था। क्योंकि विकास को पकड़ा उज्जैन में गया था इसलिए यह राशि वहां की पुलिस को देने की पेशकश की गई। अगस्त में उन्हें प्रस्ताव भेजा गया। इसके बाद उज्जैन पुलिस ने इनाम के वास्तविक हकदार की खोज के लिए तीन एडिश्नल एसपी की कमेटी गठित की। यह पता लगाना था कि विकास की गिरफ्तारी के संबंध में पहली सूचना किसकी थी। पुलिस की या मुखबिर तंत्र की या फिर महाकाल मंदिर के किसी कर्मचारी की। 15 दिन पहले उज्जैन के अधिकारियों ने कहा कि जांच लगभग पूरी हो चुकी है और वह तय कर चुके हैं कि किसे इनाम की राशि मिलनी चाहिए। इसकी रिपोर्ट जल्द ही कानपुर पुलिस को सौंप दी जाएगी। दरअसल उज्जैन पुलिस को आशंका है कि इनाम का दावा करने में कहीं कोई कानूनी पेच न फंस जाए। इसी के चलते दावा करने से पहले सभी पहलुओं की जांच की जा रही है।
कहीं कुछ गड़बड़ हो गई
उज्जैन के डीआईजी मनीष कपूरिया का कहना है कि रिपोर्ट लगभग तैयार हो गई थी लेकिन स्क्रूटनी में कुछ बिंदुओं पर अभी भी जांच बाकी रह गई है। उन्हें पूरा कराया जा रहा है। जल्द ही इस मामले में रिपोर्ट कानपुर पुलिस को भेज दी जाएगी।
जय नारायण सिंह, एडीजी जोन कानपुर बताते हैं कि अगर कोई प्रस्ताव जाएगा भी तो वह जिला पुलिस के स्तर से बनेंगे और मेरे यहां से मार्क होते हुए चला जाएगा। इस तरह का कोई प्रस्ताव मेरे संज्ञान में नहीं आया। न ही ऐसे किसी प्रस्ताव की जानकारी है। मोहित अग्रवाल, आईजी रेंज कानपुर ने बताया कि इस तरह का कोई प्रस्ताव उज्जैन पुलिस को नहीं भेजा गया है। शासन से कोई प्रस्ताव गया हो तो जानकारी नहीं है। मेरे संज्ञान में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया है।
Source : Hindustan
