केंद्रीय कानून मंत्री रवि शंकर प्रसाद (Union Law Minister Ravi Shankar Prasad) ने कहा है, ‘यह दुर्भाग्यपूर्ण है. इसका देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. निहित स्वार्थों वाले लोग सांप्रदायिक तनाव (Communal Tension) का माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं. कांग्रेस (Congress) पार्टी भी उनका पक्ष लिया हुआ है. यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है. अब वे सांप्रदायिक आ’ग भ’ड़काने की कोशिश कर रहे हैं. जैसा कि प्रधानमंत्री (PM) ने कहा, हम इस बार बातचीत और बहस करनी चाहिए.’
वहीं देश के कुछ भागों में होने वाली हिंसा की घटनाओं और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की घटनाओं को देखते हुए गृह मंत्रालय (Home Ministry) ने सिटीजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट (Citizenship Amendment Act) को लेकर देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों की सरकारों को एडवाइजरी जारी की है. और कहा है कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट को लागू करने के लिए नियम बनाने की प्रक्रिया पर काम चल रहा है.
CAA का भारतीय नागरिकों पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने कहा है कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट (CAA) का भारतीय नागरिकों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा. गृह मंत्रालय ने कहा, ’14 हजार से ज्यादा बांग्लादेश के लोगों को नागरिकता दी गई है, फिलहाल 95 हजार तमिल मूल के श्रीलंकन नागरिक भारत में रह रहे हैं उन्हे नागरिकता मिलेगी जब वो पात्र होंगे.’ इसके अलावा यह भी कहा गया कि सिटिजनशिप अमेंडमेंट ऐक्ट (CAA) किसी को निशाना बनाने के लिए नहीं है, हालांकि किसी भी बाहर से आये शख्स को नागरिकता के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी.
सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों और अफवाहों के खिलाफ कार्रवाई का अनुरोध
गृह मंत्रालय द्वारा जारी एडवाइजरी में कहा गया है- ‘यह जरूरी है कि हिंसा को रोकने और नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और संपत्ति की क्षति को रोकने के लिए सभी आवश्यक उपाय किए जाएं.’राज्य सरकारों (State Governments) और केंद्रशासित प्रदेशों से यह अनुरोध किया गया है कि वे कानून-व्यवस्था, शांति और सार्वजनिक शांति को बनाए रखने के लिए आवश्यक पूर्वनिवारक कदम उठाएं. उनसे यह अनुरोध भी किया गया है कि वे सोशल मीडिया पर फर्जी समाचारों और अफवाहों के प्रसार के खिलाफ कार्रवाई करें ताकि हिंसा भड़कने की संभावना हो.
MHA sources:State govts&UT administrations requested to take requisite precautionary measures to maintain law&order,peace&public tranquility. They have also been requested to take action against circulation of fake news &rumours on social media having potential to incite violence
— ANI (@ANI) December 16, 2019
