नई दिल्ली. देश में कोरोना वायरस (Coronavirus) के संक्रमण की चेन तोड़ने के लिए पिछले 25 मार्च से लॉकडाउन (Lockdown) चल रहा है. लॉकडाउन का तीसरा चरण 4 मई से शुरू हुआ है जो 17 मई को खत्म होगा. लॉकडाउन का असर अब गरीब, किसान और छोटे कारोबार पर दिखाई देने लगा है. देश में लगे लॉकडाउन के तीसरे चरण के बीच कांग्रेस (Congress) की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी (Sonia Gandhi) ने कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ आज बैठक की. बैठक के जरिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा.
सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सवाल करते हुए पूछा कि 17 मई के बाद क्या? सोनिया गांधी ने पूछा कि 17 मई के बाद लॉकडाउन को लेकर सरकार की आगे की क्या रणनीति है? बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, जब तक व्यापक प्रोत्साहन पैकेज नहीं दिया जाता तब तक राज्य और देश कैसे चलेंगे? बैठक में गहलोत ने बताया कि जब से लॉकडाउन लागू हुआ है तब से हमने 10 हजार करोड़ का राजस्व खो दिया है. गहलोत ने आरोप लगाया कि उन्होंने राज्यों के पैकेज के लिए प्रधानमंत्री से अनुरोध किया था लेकिन उन्होंने हमारी बात को अनसुना कर दिया.
बैठक में मौजूद पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी की ओर से मोदी सरकार से पूछे गए सवालों का समर्थन किया. उन्होंने कहा कि हम सभी लोग जानना चाहते हैं कि सरकार के पास लॉकडाउन 3.0 के आगे का क्या प्लान है. राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लॉकडाउन के तीसरे चरण के बाद की रणनीति के बारे में पता होना चाहिए.
पंजाब सरकार ने लॉकडाउन के बाद के लिए बनाई दो समितियां
बैठक में हिस्सा लेने वाले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला. उन्होंने लॉकडाउन पर सरकार की तैयारी पर सवाल उठाए. उन्होंने बताया कि हमने दो-दो समितियों का गठन किया है. एक लॉकडाउन के एग्जिट प्लान के लिए बनाई गई है जबकि दूसरी आर्थिक पुनरुद्धार के बारे में रणनीति बनाने का काम कर रही है. अमरिंदर सिंह ने कहा कि दिल्ली में बैठे लोग बगैर जमीनी हकीकत जानें ही जोन के हिसाब से फैसले ले रहे हैं.
पुडुचेरी ने भी जोन बांटने पर उठाए सवाल
पंजाब सरकार की तरह ही पुडुचेरी ने भी केंद्र सरकार की ओर से राज्य के जिलों को जोन में बांटने के फैसले पर सवाल उठाए. पुडुचेरी के मुख्यमंत्री नारायणसामी ने कहा, ‘बिना राज्य सरकारों की सलाह के केंद्र सरकार ने जिलों को अलग-अलग जोन में बांट दिया है. दिल्ली में बैठकर राज्यों के हालात के बारे में पता नहीं लगाया जा सकता.’ उन्होंने आरोप लगायe कि जोन बांटने में राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कोई सलाह नहीं ली गई.
Input : News18
