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15 अगस्त के बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, सरकार का बड़ा एलान

Muzaffarpur Now

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भारत में कोरोना महामारी का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है. आने वाले दिनों में भी कोविड-19 का प्रकोप देश में और भी तेजी से बढ़ने की आशंका जताई गई है. भारत में अनलॉक की घोषणा के बाद बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स के मन में एक सवाल था कि आखिर स्कूल और कॉलेज कब खुलेंगे. शैक्षणिक संस्थानों को खोलने को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ा एलान किया है.

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश निशंक पोखरियाल ने बड़ा एलान करते हुए कहा कि स्कूलों और कॉलेजों को अगस्त 2020 के बाद फिर से खोला जाएगा. उन्होंने कहा कि संभवतः 15 अगस्त 2020 के बाद शैक्षणिक संस्थान खुल जायेंगे. एक इंटरव्यू में में खास बातचीत के दौरान डॉ. रमेश पोखरियाल ने खुलासा किया कि 16 मार्च के बाद से बंद हुए स्कूल और कॉलेज अगस्त 2020 के बाद फिर से खुल जायेंगे.

केंद्र सरकार ने कहा कि ग्रीन और ऑरेंज जोन पहले अपने शैक्षिक संस्थानों को खोलेंगे. सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए कम अटेंडेंस रखने के लिए हो सकता है कि स्कूलों को दो पालियों में खोला जायेगा. लगभग 33 करोड़ छात्र अपनी शंकाओं को दूर करने के लिए स्कूल के फिर से खोलने की खबर का इंतजार कर रहे हैं.

आपको बता दें कि कोरोनो वायरस की स्थिति को देखते हुए मंत्रालय ने एक सप्ताह के भीतर एक आधिकारिक बयान दिया था कि इस तरह का कोई निर्णय अभी तक नहीं लिया गया है. मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि “हम इस सत्र से 15 अगस्त तक सभी परीक्षाओं के परिणाम घोषित करने की कोशिश कर रहे हैं. इसका मतलब है कि वे परीक्षाएं जो पहले हो चुकी हैं और जो अभी हो रही हैं.”

ख़ास इंटरव्यू के दौरान एंकर ने जब फिर से उनसे एक बार पूछा कि “क्या स्कूल और कॉलेज अगस्त के बाद खुलेंगे ?” इसपर केंद्रीय मंत्री ने उत्साहित होते हुए जवाब दिया “बिल्कुल” कोरोना संक्रमण के बीच शिक्षा संस्थानों के लिए एक आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए हैं. शिक्षक और बच्चों को काफी एहतियात बरतने होंगे.

एक रिपोर्ट के अनुसार –

शिक्षकों को मास्क और दस्ताने पहनने की आवश्यकता होगी

स्कूलों में थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे

केवल दो छात्र तीन-सीटों पर बैठेंगे

सीसीटीवी कैमरे निरीक्षण करेंगे

सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करना होगा

सभी दिशानिर्देशों को प्रत्येक स्कूल में प्रिंट कर लगाया जायेगा

एसडीएम और डीएम अपने इलाके में इसे सुनिश्चित कराएंगे

Input : First Bihar

 

INDIA

OTT और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिए सरकार ने गाइडलाइंस जारी की

Muzaffarpur Now

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार ने OTT, न्यूज पोर्टल और सोशल मीडिया के लिए गाइडलाइंस का ऐलान कर दिया है. केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावडेकर ने इन गाइडलाइंस के बारे में जानकारी दी.

भारत में व्यापार करने के लिए सोशल मीडिया का स्वागत है, लेकिन सोशल मीडिया में ऐसे ऐसे प्रेजेंटेशन आ रहे हैं, जो किसी भी तरह से सभ्य नहीं कहे जा सकते हैं, ऐसी शिकायतें हमारे पास बहुत आईं थीं. सोशल मीडिया यूजर्स की समस्या के लिए फोरम होना चाहिए. सोशल मीडिया का इस्तेमाल नफरत फैलाने के लिए किया जा रहा है. सोशल मीडिया का इस्तेमाल आतंकी भी कर रहे हैं. सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की कई सालों से शिकायतें आ रही हैं, फेक न्यूज की ये हालत है कि कई न्यूज चैनल फैक्ट चेक से बनाना होगा.

नई गाइडलाइंस के मुताबिक

आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटाने होंगे

एक चीफ कंप्लेंट ऑफिसर की नियुक्ति करनी होगी

सबसे पहले पोस्ट डालने वाली की जानकारी देनी होगी

एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति भी करनी होगी

तीन महीने के अंदर सोशल मीडिया के नए नियम लागू होंगे

केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर ने कहा कि मीडिया के हर प्लेटफॉर्म के लिए नियम जरूरी है. उन्होंने बताया कि OTT कंपनियों से कहा गया था कि वो न्यूज मीडिया की तरह एक सेल्फ रेगुलेशन बनाएं, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकीं.

जावडेकर ने कहा कि मीडिया की आजादी लोकतंत्री का आत्मा है, फिल्मों के लिए एक सेंसर बोर्ड होता है, लेकिन OTT के लिए ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है. इसलिए एक मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए. डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म को झूठ और अफवाह फैलाने का कोई हक नहीं है.

OTT कंटेंट की पांच कैटेगरी बनाई जाएंगी. U, U/A 7+, U/A 13+, U/A 16+, और A कैटेगरी होगी.

रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कैपिटल हिल हिंसा का विरोध हुआ तो लाल किले की हिंसा का भी विरोध होना चाहिए, सोशल मीडिया इसमें डबल स्टैंडर्ड नहीं अपना सकती.

Source : Zee News

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INDIA

नहले पे दहला- बंगाल में मुफ्त मिलेगा तृणमूल के अंडा-चावल के जवाब में भाजपा का मछली-चावल

Muzaffarpur Now

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बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल-भाजपा की सियासी जंग अब थाली तक पहुंच गई है। दरअसल तृणमूल कांग्रेस सरकार ने मां प्रोजेक्ट नाम से पांच रुपए में लोगों को अंडा-चावल की थाली परोसने का कार्यक्रम शुरू किया है। इसके जवाब में अब भाजपा ने बंगालियों का पसंदीदा मछली-चावल की थाली मुफ्त में परोसने का फैसला किया है।

बताते चलें कि सत्तारूढ़ तृणमूल तीसरी बार सत्ता संभालने के लिए बेताब है। इसलिए, सत्ताधारी पार्टी एक के बाद एक मास्टरस्ट्रोक का इस्तेमाल कर रही है। इस कड़ी में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गरीबों के लिए मां परियोजना शुरू की है। इसके अंतर्गत लोगों को अंडा-चावल की थाली केवल पांच रुपये में मिलेगी।

इसमें 200 ग्राम चावल के साथ सब्जी और दाल भी होगी। अब भाजपा कहां पीछे रहने वाली है। उसने तृणमूल के मां प्रोजेक्ट के जवाब में गरीब लोगों को मछली-चावल की थाली परोसने का फैसला किया है और वह भी मुफ्त में।

इसका शुभारंभ मंगलवार को पूर्व मेदिनीपुर जिले के एगरा में भाजपा नेताओं ने आम लोगों के साथ जमीन पर बैठकर दोपहर का भोजन कर किया। इस दिन दोपहर के भोजन में मछली, चावल, दाल, आलू की भुजिया तथा चटनी शामिल थी। कहने की जरूरत नहीं है कि भाजपा विधानसभा चुनावों में बंगाल के लोगों के दिलों और दिमागों को जीतने के लिए बंगाली संस्कृति को बढ़ावा देना चाहती है।

बंगालियों के पसंदीदा मछली-चावल से सभी परिचित हैं। यही कारण है कि भाजपा ने तृणमूल के अंडा-चावल के जवाब में मछली-चावल पेश किया है। यह कार्यक्रम शुरुआत में कोलकाता तथा उसके आसपास के जिलों में चलेगा। दूसरी ओर कोलकाता के 144 वार्डों में मां प्रोजेक्ट के तहत ममता सरकार की ओर से गरीब लोगों को पांच रुपए में अंडा-चावल की थाली परोसी जा रही है।

Source : ABP News

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BIHAR

IT हार्डवेयर सेक्टर में पीएलआई स्कीम को मोदी कैबिनेट की मंजूरी, पौने दो लाख नए रोजगार की उम्मीद

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इस स्कीम का फ़ायदा लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन टेबल कम्प्यूटर और सर्वर बनाने वाली कम्पनियों को मिलेगा. स्कीम को 2025 तक के लिए मंज़ूरी दी गई है और इसमें क़रीब 7,350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

हार्डवेयर सेक्टर में पीएलआई यानि Productivity Linked Incentive स्कीम को मंज़ूरी दे दी. टेलिकॉम और मोबाइल सेक्टर के बाद आईटी हार्डवेयर तीसरा ऐसा क्षेत्र है जिसमें पीएलआई स्कीम को मंज़ूरी मिली है.

इस स्कीम का फ़ायदा लैपटॉप, टैबलेट्स, ऑल इन वन टेबल कम्प्यूटर और सर्वर बनाने वाली कम्पनियों को मिलेगा. स्कीम को 2025 तक के लिए मंज़ूरी दी गई है और इसमें क़रीब 7,350 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है.

पीएलआई स्कीम का फ़ायदा उन कम्पनियों को मिलेगा जो भारत में ही अपना माल बनाएंगी. दूसरे शब्दों में ये कहा जा सकता है कि भारत में ही उत्पादन करने वाली कम्पनियों को ही इस स्कीम का लाभ मिल सकेगा. स्कीम के तहत कम्पनियों को टैक्स में छूट जैसी सुविधाएं दी जाएंगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंज़ूर हुए इस स्कीम से 5 सरकार के इस स्कीम से 5 बड़ी विदेशी और 10 बड़ी देशी कम्पनियों को फ़ायदा होने का अनुमान लगाया गया है. साथ ही , इस स्कीम से मोदी सरकार को नए रोज़गार के अवसर पैदा होने की भी उम्मीद है. आईटी और टेलीकॉम मंत्री रविशंकर प्रसाद के मुताबिक़ स्किम से 1,80,000 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर रोज़गार मिलने की संभावना है.

Source : ABP News

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