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31 अगस्त के बाद भरना पड़ सकता है EMI लोन ? छूट को लेकर आरबीआई की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला

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रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक में ईएमआई लोन चुकाने की अवधि पर कोई फैसला नहीं लिया है. इससे पहले, वित्त मंत्री ने इसके संकेत दिए थे, लेकिन बैठक के बाद गवर्नर ने कहा कि लोन अवधि बढ़ाने पर फैसला नहीं किया गया है.समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के अनुसार आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता में आज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक समीक्षा नीति की बैठक होगी, जिसमें लॉकडाउन की वजह से सुस्त पड़ी आर्थिक रफ्तार को बढ़ाने पर भी फैसला किया जा सकता है.

6 महीने से लागू है लोन मोरेटोरियम – बता दें कि कोरोना संकट के कारण देश में लॉकडाउन लागू होने के साथ ही लोन मोरेटोरियम चुकाने पर भी राहत दी गई थी. मार्च से लेकर मई तक के लिए पहले स्लॉट में राहत दी गई थी. वहीं जून से लेकर अगस्त तक के लिए दूसरे स्लॉट में राहत दी गई है.

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बैंक ने किया विरोध- आरबीआई कर्ज लौटाने को लेकर दी गयी मोहलत के संदर्भ में दिशानिर्देश जारी कर सकता है. इसकी अवधि 31 अगस्त को समाप्त होने जा रही है. बैंक अधिकारी इसके दुरूपयोग की आशंका को लेकर इसकी मियाद बढ़ाये जाने का विरोध कर रहे हैं. बैंक अधिकारियों ने आरबीआई की बैठक में बढ़ानेे पर ऐतराज जताया गया.

आपको होगा ये फायदा- किसी की प्रिंसिपल बकाया राशि 30 लाख रुपये है और बची हुई अवधि 15 साल है, तो 8.5 फीसदी के ब्याज पर आपको 29,540 रुपये की ईएमआई का भुगतान करना होगा. हालांकि, कनवर्जन फीस का भुगतान करके ब्याज दर को 7.4 फीसदी कर सकते हैं, जिससे आपकी ईएमआई में 1900 रुपये की कटौती होगी. इसके साथ ही, आप मार्जिनल कॉस्ट-बेस्ड लेंडिंग रेट से रेपो रेट लिंक्ड रेट में जा सकते हैं, जिससे यह सुनिश्चित हो जाए कि आरबीआई जिस समय रेपो रेट में कटौती करेगा, तो बैंक उसका फायदा आगे देगा.

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पैसों की जरूरत हो तो लोन की जगह लें ये सुविधा; होगा बड़ा फायदा

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अक्सर जब पैसों की जरूरत होती है तो हम सब या तो दोस्तों या रिश्तेदारों से कर्ज लेते हैं या फिर बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी (overdraft facility) के बारे में सुना है। अगर नहीं तो ये जान लीजिए कि ये ऐसी सुविधा है जिसके तहत आप अपने खाते में मौजूद रकम से ज्यादा पैसा निकाल सकते हैं। रह गए न हैरान ! आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे मुमकिन है ! लेकिन यह बिल्कुल संभव है। आपको बस कुछ जरूरी शर्तें फॉलो करनी होंगी। हम आपको बताते हैं कि क्या है ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और यह आपको कैसे मिलेगी।

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क्या है Overdraft Facility

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आमतौर पर हम सोचते हैं कि हम अपने बैंक अकाउंट से उतना ही पैसा निकाल सकते हैं, जितना उसमें जमा है। लेकिन, कई बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां (NBFC) अपने ग्राहकों को मौैजूद रकम से ज्यादा पैसे निकालने की सुविधा देती हैं। इसे ही ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी कहते हैं। इसका फायदा तब मिलता है जब आपको पैसे की अचानक जरूरत पड़ जाए। दरअसल, यह एक तरह का लोन ही है। इसके तहत आप बैंक अकाउंट में मौजूद बैलेंस से ज्यादा पैसे निकाल सकते हैं।

कब तक वापस करना होगा पैसा

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आप जितना अमाउंट निकालते है, उसे एक निश्चित अवधि के भीतर चुकाना होता है। ऐसा न करने पर ब्याज भी लगता है। यह ब्याज रोजमर्रा आधार पर कैलकुलेट होता है। आपको कितना ओवरड्राफ्ट मिलेगा यानी इसकी लिमिट क्या रहेगी, यह बैंक या NBFCs तय करते है। अलग-अलग बैंकों और नॉन बैंकिंग कंपनियों में यह लिमिट अलग-अलग हो सकती है।

कैसे मिलती है यह फैसिलिटी

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बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनियां अपने कुछ कस्‍टमर्स को यह सुविधा प्री-अप्रूव्ड देते हैं। जबकि कुछ ग्राहकों को इसके लिए अलग से आवेदन करना होता है। आप बैंक की ब्रांच या इंटरनेट बैंकिंग के जरिए भी अप्‍लाई कर सकते हैं। कुछ बैंक इस सर्विस के लिए फीस भी लेते हैं। इसलिए बेहतर है कि ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी के लिए अप्‍लाई करने से पहले प्रोसेसिंग फीस के बारे में जानकारी प्राप्त कर लें। आमतौर पर बैंक सैलरी अकाउंट के बदले भी ओवरड्राफ्ट देते हैं। आपकी ओवरड्राफ्ट लिमिट सैलरी का 2 से 3 गुना हो सकती है। इस तरह के ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए आपका सैलरी अकाउंट उसी बैंक में होना चाहिए. जिससे आप ओवरड्राफ्ट लेना चाहते हैं।

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कितने तरह की होती है फैसिलिटी

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ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दो तरह की होती है, एक सिक्योर्ड और दूसरी नॉन अनसिक्योर्ड। सिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट वह है, जिसमें सिक्योरिटी के तौर पर कुछ गिरवी रखा जाता है, जैसे FD, शेयर, घर, सैलरी, इंश्योरेंस पॉलिसी आदि। अगर आपके पास कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर देने के लिए नहीं है तो भी आप ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ले सकते हैं, लेकिन इसका तरीका अलग है। क्रेडिट कार्ड से पैसा निकालना अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट का उदाहरण है। पर्सनल लोन के मुकाबले ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अच्छा विकल्प है। तय अवधि से पहले भी बिना कोई चार्ज दिए आप बैंक को पैसे वापस कर सकते हैं। ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी में आपको ब्याज भी केवल उतने ही समय का देना होता है, जितने वक्त तक आपने ओवरड्राफ्ट अमाउंट अपने पास रखा है।

Source : Dainik Jagran

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मटके में भी मशरूम उगा कर किसान कमा सकते हैं बंपर मुनाफा

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मशरूम की खेती से कई किसान बंपर मुनाफा कमा रहे हैं. इससे प्रेरित होकर अन्य किसानों भी इसकी खेती की तरफ रुख करना शुरू कर दिया है. मशरूम की खेती की सबसे खास बात है कि बाजार में ये हाथों-हाथ बिक जाता है. साथ ही इससे बिस्किट, नमकीन जैसे कई अन्य तरह के प्रोडक्ट बनाकर बढ़िया मुनाफा कमा सकते हैं.

बता दें कि मशरूम की खेती करने में पहले लोग हिचकते थे. उनका मानना था कि इसकी खेती करना बेहद खर्चीला है. इसके लिए बकायदे सेटअप तैयार किया जाता है. लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि कैसे कम खर्च में अपने घर पर मटके में ऑयस्टर मशरूम ( ढींगरी मशरूम) को उगा सकते हैं.

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साल में कभी भी करें ऑयस्टर मशरूम की खेती

हरियाणा के हिसार जिला के सलेमगढ़ गांव के रहने वाले 24 वर्षीय विकास वर्मा बड़े पैमाने पर मशरूम की खेती करते हैं. वह अपने फार्म में सबसे ज्यादा ऑयस्टर मशरूम की खेती करते हैं. उनके मुताबिक इस मशरूम की खेती साल भर की जा सकती है. अन्य प्रकार के मशरूमों की खेती के मुकाबले इसमें नुकसान भी कम होता है.

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मटके में ऐसे करें मशरूम की खेती

विकास बताते हैं कि ज्यादातर लोग मशरूम की खेती करने के लिए आयताकार सांचे बनाते हैं. यह प्रकिया थोड़ी खर्चीली है. ऐसे में किसान मटके में भी मशरूम उगा सकते हैं. इसके लिए सबसे पहले आपको एक मटका लेना होगा. मटके में चारों तरफ छोटे-छोटे छेद कर दें. इसके बाद, उस मटके के अंदर नमी युक्त भूसा भरें. इस दौरान मटके के अंदर मशरूम का बीज भी डाल दें. इसके बाद, उन छेदों को रूई की मदद से बंद कर दें. मटके का मुंह किसी मोटे कपड़े से बांध दें, ताकि नमी मटके के बाहर न निकल सके.

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इसके बाद उस मटके को अंधेरे कमरे में 12 से 15 दिन के लिए रख दीजिए. करीब 15 दिनों में मशरूम के स्पॉन बीज, पूरी तरह से फैलकर विकसित हो जाएंगे.लगभग 3 हफ्ते बाद कपड़े को हटाकर मटके को देखें.आपको छेद में से मशरूम के छोटे-छोटे सफेद बड दिखाई देंगे. जब बड गुच्छे में तब्दील होकर ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो इसकी तुड़ाई करना शुरू कर दें.

कम हो जाएगी किसानों की लागत

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इस तकनीक का इस्तेमाल करने के दौरान किसानों को एक तो खर्च कम आएगा. दूसरा मटके के अंदर का तापमान हमेशा ठंडा रहता है. ऐसे में मशरूम के विकास के लिए ये काफी फायदेमंद साबित हो सकता है, जिससे किसान बढ़िया मुनाफा हासिल कर सकता है.

Source : Aaj Tak

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क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए अच्छी खबर, अब UPI के जरिए भी कर सकेंगे पेमेंट

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अब क्रेडिट कार्ड यूजर्स भी डेबिट कार्ड की तरह UPI से पेमेंट कर सकेंगे. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को इसका ऐलान किया है. आरबीआई यूपीआई के काम करने के तरीके में एक बड़ा बदलाव करने जा रही है.

इस सुविधा के तहत सबसे पहले स्वदेशी रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक किया जा सकेगा. इसके बाद वीजा  और मास्टरकार्ड जैसे अन्य कार्ड होल्डर इसफा फायदा उठा पाएंगे. अब तक, ग्राहक केवल अपने डेबिट कार्ड को UPI से लिंक कर सकते थे.

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ऑनलाइन पेमेंट का नया जरिया मिलेगा

यह ऐलान करते हुए आरबीआई गवर्नर ने कहा, “अब तक सिर्फ डेबिट कार्ड के जरिए सेविंग्स /करेंट अकाउंट्स को UPI ट्रांजेक्शन के लिए लिंक किया जा सकता था. अब यूपीआई प्लेटफॉर्म पर क्रेडिट कार्ड को जोड़ने का प्रस्ताव है. शुरुआत में रुपे क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से जोड़ा जा सकेगा” उन्होंने कहा कि इस सुविधा से कस्टमर्स को यूपीआई प्लेटफॉर्म के जरिए पेमेंट के लिहाज से दूसरे विकल्प भी उपलब्ध होंगे. कस्टमर जल्द ही इस सुविधा का लाभ उठा पाएंगे.

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कई कस्टमर को मिलेगा फायदा

यूपीआई देश में पेमेंट करने का सबसे लोकप्रिय जरिया बन गया है. आज देश में करीब 26 करोड़ लोग यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं. वहीं, 5 करोड़ से ज्यादा व्यापारी इसका इस्तेमाल कर रहे हैं.  एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्रेडिट कार्ड को यूपीआई से लिंक करने से कस्टमर को पेमेंट का नया ऑप्शन मिलेगा. देश में क्रेडिट कार्ड यूजर्स की संख्या लगातार बढ़ रही है. देश में अब कई छोटी-बड़ी दुकानों पर यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है.

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आरबीआई ने बढ़ाई रेपो रेट

आरबीआई गवर्नर ने आज रेपो रेट बढ़ाकर अब 4.90 फीसदी करने की घोषणा की है. केंद्रीय बैंक ने वित्त वर्ष 2023 में खुदरा महंगाई दर 7.5 फीसदी रहने का अनुमान जताया है. हालांकि, अभी तक यह स्पष्ट नहीं है कि क्रेडिट कार्ड का उपयोग करके किए गए UPI लेनदेन के लिए मर्चेंट डिस्काउंट रेट (MDR) कैसे लागू होगा, क्योंकि प्रत्येक लेन-देन के लिए व्यापारी लेन-देन की राशि का एक निश्चित भुगतान करता है, जिसे बाद में बैंकों और पेमेंट सर्विस प्रोवाइडरों के बीच बांटी जाती है.

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Source : News18

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