बिहार के मुखिया, सरपंच, जिला पार्षद समेत अन्य पंचायती राज के जनप्रतिनिधियो के लिए अच्छी खबर है. सरकार ने इन सभी के लंबित मानदेय के भुगतान का फैसला हर हाल में 31 मार्च तक कर लेने का निर्णय लिया है. त्रिस्तरीय जन प्रतिनिधियों के लंबित मानदेय भुगतान का मामला सोमवार को बिहार विधान परिषद मे उठा. ध्यानाकर्षण के दौरान सदस्य दिलीप कुमार जायसवाल द्वारा उठाये गये सवाल पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने एक साथ जिला पार्षद, मुखिया, पंचायत समिति सदस्य औए वार्ड सदस्य के लंबित मानदेय पर अपनी अपनी बातें रखनी शुरू कर दी.
Input: News18
