बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मान्यता प्राप्त प्रदेश के 599 इंटर कॉलेज और 16 हाई स्कूलों को अनुदान मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मान्यता प्राप्त कॉलेज और प्लस टू स्कूलों को एक वर्ष में सरकार द्वारा निर्धारित मापदंड पूरे करने होंगे इसके बाद उन्हें 2014-16 से बकाया अनुदान की राशि मिल सकेगी। मंगलवार (29 दिसंबर) को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। बैठक में इस प्रस्ताव के साथ 11 अन्य प्रस्ताव भी स्वीकृत किए गए।
615 इंटर कॉलेज और प्लस टू को मान्यता
कैबिनेट से प्राप्त जानकारी के अनुसार प्रदेश में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 615 इंटर कॉलेज और प्लस टू को मान्यता प्रदान की है। इन कॉलेज-स्कूलों की मान्यता अवधि जुलाई महीने में समाप्त हो चुकी है। नए सिरे से मान्यता हासिल करने के लिए इन्हें 31 दिसंबर 2020 तक का समय दिया गया था।
मान्यता के लिए विद्यालय परीक्षा समिति को कुछ आवश्यक साक्ष्य देने होते हैं। सूत्रों ने बताया कि आदेश के बाद अब तक तकरीबन 490 इंटर कॉलेज व प्लस टू स्कूलों ने बोर्ड को आवश्यक साक्ष्य सौंपे हैं। सरकार का मत है कि किसी भी इंटर कॉलेज व हाई स्कूल का अनुदान बाधित ना हो इसके लिए मानदंड पूरा करने की मियाद को 31 दिसंबर 2021 तक विस्तारित कर दिया है। मापदंड पूरा करते ही सभी 615 इंटर कॉलेज व हाई स्कूलों को 2014-16 से अनुदान की राशि मिल सकेगी।
Input: Dainik Jagran
