मुजफ्फरपुर। मोतीपुर में पश्चिमी अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय खुलने का रास्ता साफ हो गया है। विधि विभाग की दी गई सहमति के बाद जिला जज ने डीएम से शीघ्र जमीन का प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने कहा है कि इस मामले में प्रस्ताव से विधि विभाग को अवगत कराना है, इसलिए योजना पर तुरंत सहमति दें।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश मनोज कुमार सिन्हा ने मोतीपुर में अनुमंडलीय व्यवहार न्यायालय के निर्माण की अनुमति दे दी है। विधि विभाग के प्रस्ताव पर अमल करते हुए उन्होंने डीएम से इसके लिए जमीन का प्रस्ताव देने को कहा है। उन्होंने मोतीपुर अंचल के रतनपुरा में प्रस्तावित 5.89 एकड़ जमीन के अधिग्रहण का प्रस्ताव मांगा है। जिला प्रशासन को उन्होंने यह प्रस्ताव शीघ्र देने को कहा है, ताकि विधि विभाग को इससे अवगत कराया जा सके।
घटेगा मुकदमों का बोझ : मोतीपुर में व्यवहार न्यायालय की मांग वर्षों से की जा रही थी। करीब 40 किमी की दूरी तय कर पश्चिमी अनुमंडल के फरियादी शहर में मुकदमें की सुनवाई के लिए आते हैं। मोतीपुर में व्यवहार न्यायालय की स्थापना के बाद मोतीपुर, बरुराज, कांटी, सरैया, साहेबगंज व पारू अंचल के लोगों को राहत मिलेगी। जिला व्यवहार न्यायालय पर भी मुकदमों का बोझ घटेगा।
मोतीपुर में प्रशासनिक अनुमंडल कार्यालय खोलने की मांग भी वर्षों से की जा रही है। यह मामला सामान्य प्रशासन विभाग के पास विचाराधीन है। मोतीपुर में व्यवहार न्यायालय खुलने के बाद अनुमंडल कार्यालय खोलने पर भी विमर्श शुरू होने की उम्मीद है।
Source : Hindustan
