बिहटा में हाल में खनन माफियाओं द्वारा अधिकारियों पर किए गए हमले के बाद सरकार ने कड़ा रुख अपना लिया है। इसको लेकर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी की अध्यक्षता में शुक्रवार को अहम बैठक हुई। इसमें निर्णय लिया गया है कि बालू माफिया को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। इनके खिलाफ पूरे प्रदेश में व्यापक अभियान चलाया जाएगा। अवैध खनन और बालू की ढुलाई की 24 घंटे निगरानी होगी। बालूघाटों से लेकर संवेदनशील परिवहन मार्गों पर भी नजर रखी जाएगी।
स्थानीय स्तर पर ही अवैध खनन रोकने का निर्देश दिया गया है। सभी संवेदनशील स्थानों पर स्थायी चेकपोस्ट बनाने व पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात करने भी निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्णय हुआ है कि अवैध खनन से जुड़े मामले में जितने भी एफआईआर हुई है, उसका अनुसंधान शीघ्र करा कर, सभी दोषियों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जाय। अवैध खनन को रोकने के लिए जिला स्तर पर गठित टास्कफोर्स और प्रभावी ढंग से काम करे। मुख्य सचिव ने अधिकारियों से स्पष्ट कहा है कि इस मामले में शिथिलता न हो। बैठक में डीजीपी आरएस भट्टी, गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव चैतन्य प्रसाद के साथ पटना, भोजपुर, सारण के आईजी-डीआईजी, डीएम-एसपी मौजूद थे।
Source : Hindustan
