केन्द्र सरकार राज्य की हिस्सेदारी के बावजूद अकेले श्रेय लेती है। इसको लेकर हमें लाभुकों तथा आम जनता को वस्तुस्थिति बतानी होगी। बिहार के ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा जिन केन्द्रीय योजनाओं को जमीन पर उतारा जा रहा है, उन पर राज्य के सहयोग को भी अंकित किया जाएगा। मंगलवार को ग्रामीण कार्य विभाग मंत्री श्रवण कुमार ने उप विकास आयुक्त (डीडीसी) की बैठक में ये निर्देश दिए।
अधिवेशन भवन में मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना में 40 राशि बिहार सरकार देती है। भूमि मुख्यमंत्री वास स्थल क्रय योजना से दी जाती है। इसलिए पीएम आवास पर राज्य की राशि और भूमि देने की सूचना अंकित कराएं। मंत्री ने कहा कि मनरेगा के तहत राज्य में आठ लाख से ज्यादा योजनाएं लंबित हैं। इन योजनाओं को पूर्ण कराएं या पूर्ण होने योग्य नहीं होने पर जांच के बाद बंद करा दें।
मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 17 हजार आवास बने हैं। इनमें भी लोगो लगाया जाय कि यह राज्य सरकार की राशि से बने हैं। सीएम वास स्थल क्रय योजना में भी यह अंकित होना चाहिए। मनरेगा के कार्यों में राज्य की 25 राशि का जिक्र अंकित कराएं। मौके पर विभाग के सचिव डॉ. एन सरवन कुमार व मनरेगा आयुक्त राहुल कुमार थे।
Source : Hindustan
