मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य कैबिनेट की अहम बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में नौ एजेंडों पर मुहर लगी। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना की स्वीकृति प्रदान कर दी गई है, जिसके अनुसार प्रति लाभुक को पांच लाख रुपये अनुदान और पांच लाख का लोन राज्य सरकार देगी। कैबिनेट एक अन्य फैसले के अनुसार आईजीआईएमएस पटना में मरीजों को दवा और सभी प्रकार की चिकित्सकीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाएंगी। वहीं राज्य के 28 जिलों में यातायात थाना के सृजन की कैबिनेट की ओर से स्वीकृति दी गई है। इसके संचालन के लिए 4215 पदों में से पूर्व से सृजित 3366 पदों के अतिरिक्त शेष 849 पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई है। इसके पहले 12 जिलों में यातायात थानों की स्वीकृति दी गई थी।
बता दें कि आमतौर पर कैबिनेट की बैठक के लिए मंगलवार का दिन तय रहता है पर इस बार एक दिन पहले इसका आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री नीतीाश कुमार से आज बुलाई गई कैबिनेट की बैठक को लेकर पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने कहा कि यह बैठक कल होनी थी लेकिन उपमुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव को बाहर जाना है इसलिए बैठक आज बैठक बुलाई गई है और कोई विशेष बात नहीं है। सीएम नीतीश से पूछा गया कि बिहार में कराई गई जाति आधारित गणना की रिपोर्ट कब सार्वजनिक की जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि काम लगभग पूरा कर लिया गया है और रिपोर्ट के तैयार होते ही उसे सार्वजनिक कर दिया जाएगा।
माना जा रहा था कि कैबिनेट की बैठक में शिक्षा विभाग से संबंधित बड़े फैसले भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बता दें कि विभिन्न शिक्षक संघों की यह मांग रही है। इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार के साथ महागठबंधन के नेताओं ने बात भी की थी। गौरतलब है कि राज्य के करीब चार लाख नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दिये जाने पर जल्द ही फैसला लिये जाने की उम्मीद है। इसको लेकर शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी पूरी कर ली गई है। वित्त विभाग और कैबिनेट की स्वीकृति के बाद शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा।
Source : Hindustan
