मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को बिहार कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई, इसमें 14 एजेंडों पर मुहर लगी है। राज्य में नाबार्ड के सहयोग से 100 पशु चिकित्सालयों का निर्माण होगा। इनके भवन निर्माण के लिए कैबिनेट ने 107.69 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। राज्य न्यायिक सेवा में होने वाली बहाली में भी अब अभ्यर्थियों को ईडब्लूएस आरक्षण का लाभ मिलेगा।
नीतीश कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में 30 पदों को सृजित कर नियुक्ति की जाएगी। परिवहन विभाग में 35 पदों के सृजन की मंजूरी मिली है। इसके अलावा इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में 16 नए पदों पर भर्ती की जाएगी। बिहार मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण गठन एवं शिव शर्त नियमावली 2023 के तहत प्रमंडल स्तरीय मोटर वाहन दुर्घटना कम करने के लिए 35 पदों के सृजन को स्वीकृति मिली है। इसमें अध्यक्ष अपर जिला परिवहन पदाधिकारी, उच्च वर्गीय लिपिक निम्न वर्गीय लिपिक और आशुलिपिक के सात सात पद शामिल हैं।
नीतीश सरकार नाबार्ड के सहयोग से राज्य स्तरीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र, जिला संसाधन एवं प्रशिक्षण के निर्माण कराएगी, इसके लिए कैबिनेट से 225 करोड़ रुपये का बजट मंजूर किया गया है। नीतीश कैबिनेट ने राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पॉलिटैक्निक संस्थानों, प्रयोगशाला सहायक संवर्ग की नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी है। इसके साथ ही। उच्च न्याय सेवा और असैनिक सेवा के पदों पर भर्ती नियमावली में भी बदलाव किया गया है।
राज्य न्यायिक सेवा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को भी 10 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इसके लिए बिहार उच्च न्यायालय सेवा संशोधन नियमावली 2023 एवं बिहार सैनिक सेवा न्याय शाखा भर्ती संशोधन वाले 2023 को स्वीकृति दी गई है।
समस्तीपुर जिले के दलसिंहसराय में रेलवे की लेवल क्रॉसिंग संख्या-32ए पर आरओबी का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कैबिनेट ने 1.35 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है। नरकटियागंज के तत्कालीन ग्रामीण विकास पदाधिकारी राघवेंद्र त्रिपाठी को भ्रष्ट आचरण के आरोप में अनिवार्य सेवानिवृति दे दी गई है। उनके पास प्रखंड विकास पदाधिकारी का सह प्रभार भी था। उनपर पद का दुरुपयोग करने का आरोप लगा था।
Source : Hindustan
