बिहार में आने वाले दिनों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार होगा। राज्य में 1379 स्वास्थ्य उपकेंद्र और संस्थान बनेंगे। नीतीश कैबिनेट ने बुधवार को इस बाबत 1755 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इस राशि से 1015 स्वास्थ्य उप-केंद्र एवं 228 अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण होगा। इसके अलावा जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं, वैसे 86 प्रखंड के निर्माण एवं एनएचएम द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी स्वीकृति दी गई है। इस तरह स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए 1754.99 करोड़ खर्च होंगे। ग्रामीण इलाकों के लोगों को इसका फायदा होगा।
नीतीश कैबिनेट ने होमी भाभा कैंसर अस्पताल एवं अनुसंधान केन्द्र, मुजफ्फरपुर के लिए 100 करोड़ की योजना स्वीकृत की है। यहां 250 बेड का अस्पताल बनना है। बुधवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में मुजफ्फरपुर के श्रीकृष्ण मेडिकल कालेज एवं अस्पताल में होमी भाभा कैंसर अस्पताल व अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए राज्य सरकार की ओर से अनुदान के रूप में इस राशि का बजटीय उपबंध पर सहमति प्रदान की गई।
शैक्षणिक योग्यता में छूट
मंत्रिमंडल ने अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहतनियुक्ति में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता की शर्तों में छूट दी है। अधिनियम के तहत नियुक्त होने वाले व्यक्ति की योग्यता 8वीं पास निर्धारित है। अब कोई व्यक्ति अगर कक्षा छह पास करने के बाद नियुक्त होता है तो शैक्षणिक योग्यता सुधार के लिए उसे दो वर्ष का समय दिया जाएगा।
नीतीश के कैबिनेट के अन्य प्रमुख फैसले-
● आगामी लोकसभा चुनाव के मतपत्रों के मुद्रण के लिए पश्चिम बंगाल के सरस्वती प्रेस को प्राधिकृत करने का निर्णय
● सरायरंजन (समस्तीपुर) में 250 एमभीए क्षमता के 132/33 केभी ग्रिड सब स्टेशन की स्थापना
● सारण जिला में मशरख-शामकोड़यिा रेलवे स्टेशनों के बीच शीतलपुर-मशरख एसएच 73 पर स्थित लेवल क्रासिंग संख्या 34 बी 2 के बदले 56.02 करोड़ की लागत से आरओबी के निर्माण को मंजूरी
● मेसर्स मरासा सरोवर प्रीमियर नेवतपुर, बोधगया, गया को 5 स्टार होटल बनाने के लिये वित्तीय प्रोत्साहन क्लीयरेंस की स्वीकृति
● गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के निर्माण के लिए 8.88 करोड़ के भुगतान पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के लिए नगर विकास एवं आवास विभाग को 0.09877 एकड़ जमीन हस्तान्तरण की स्वीकृति
● राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, गोपालगंज के निर्माण के लिए पुनरीक्षित योजना लागत 97.16 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति
● सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों एवं पोलिटेकनिक संस्थानों में ‘संस्थान विकास सोसाइटी (महाविद्यालय/संस्थान का नाम)’ के गठन एवं स्मृति-पत्र व नियमावली की स्वीकृति
● स्वास्थ्य सुविधाओं का होगा विस्तार
Source : Hindustan
