बिहार की नीतीश कैबिनेट ने सोमवार को प्रदेश में खेल विभाग के गठन समेत 19 प्रस्तावों को मंजूरी दे दी। आंगनबाड़ी में सेविका और सहायिका के मानदेय में वृद्धि के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी गई है। अब सेविका को 7 हजार और सहायिका को 4 हजार मिलेगा। पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के भत्ता में भी वृद्धि की गई है। बिहार आईटी पालिसी 2024 को भी मंजूरी मिल गई है।
मुखिया का मानदेय दोगुना कर दिया गया है। मुखिया को 5 हजार रुपए, जबकि उप मुखिया को ढाई हजार रुपए मिलेंगे। लोकसभा चुनाव से पहले सरकार का यह मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। सरकार के इस फैसले से दो लाख 35 हजार 148 पंचायत प्रतिनिधियों को फायदा होगा। वहीं वार्ड सदस्य और पंच के 1 लाख 268 निर्वाचित सदस्यों को फायदा होगा।
कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने बताया है कि ग्राम मुखिया को अब 5 हजार रुपए प्रति माह मानदेय मिलेगा। पहले 2 हजार 500 रुपए मिलते थे। उप मुखिया का मानदेय 1 हजार 200 रुपए से बढ़ाकर 2 हजार 500 रुपए प्रतिमाह किया गया है।
वार्ड सदस्य का मानदेय 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 800 रुपए प्रतिमाह, सरपंच का मानदेय 2 हजार 500 रुपए से बढ़ाकर 5 हजार रुपए प्रतिमाह, उप सरपंच का मानदेय 1 हजार 200 रुपए से बढ़ा कर 2 हजार 500 रुपए और पंच का मानदेय 500 रुपए से 800 रुपए किया गया है।
Source : Hindustan
