विधानमंडल के बजट सत्र बुलाने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अधिकृत किये गये हैं। हालांकि, इसकी कोई तिथि तय नहीं की गयी है, लेकिन इसे 5 फरवरी से आगे बढ़ाया गया है। सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में इस प्रस्ताव को हरी झंडी दी गयी। बैठक में चार प्रस्तावों पर सहमति दी गयी। इसमें संसदीय कार्य से दो और वित्त विभाग के दो एजेंडा पर सहमति दी गयी। नयी सरकार के गठन के बाद यह कैबिनेट की पहली बैठक थी। इसमें उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी व विजय कुमार सिन्हा के अलावा बिजेन्द्र प्रसाद यादव, विजय कुमार चौधरी, डॉ. प्रेम कुमार, श्रवण कुमार, सुमित सिंह शामिल हुए। विधानमंडल के बजट सत्र के लिए पहले 5 फरवरी का दिन निर्धारित किया गया था, लेकिन अब यह टल गया है। अब इसके लिए नए सिरे से दिन निर्धारित किया जाएगा। दरअसल, 28 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ नोटिस देने के कारण नियमानुसार 14 दिनों के बाद ही अर्थात 10 फरवरी को सत्र आहूत हो सकता है। बैठक में विधानसभा में सरकार के बहुमत परीक्षण की संभावना पर चर्चा के बाद तिथि निर्धारित करने के लिए भी मुख्यमंत्री का अधिकृत करने पर सहमति बनी। साथ ही नए महाधिवक्ता के नाम पर भी मंत्रिमंडल ने विचार किया गया। इन प्रस्तावों के अलावा वित्त विभाग से संबंधित एक प्रस्ताव पर भी मंत्रिमंडल ने अपनी मुहर लगाई।
साथ रवाना हुए भाजपा के तीनों मंत्री कैबिनेट खत्म होने के बाद भाजपा के तीनों मंत्री एक ही गाड़ी से रवाना हुए। गाड़ी की पिछली सीट पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा के साथ ही प्रेम कुमार बैठे थे।
Source : Hindustan
