मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। इस बैठक में मुख्य सचिवालय स्थित मंत्रिपरिषद कक्ष में आयोजित बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण फैसले लिए। इस बैठक में कुल 22 एजेंडों पर मुहर लगी है।
बिहार के मुजफ्फरपुर, गया, दरभंगा और भागलपुर शहरों में मेट्रो रेल के प्रस्ताव की सैद्धांतिक सहमति दी गई है। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिकोष आयोग के लिए 20 पदों के निर्माण की मंजूरी भी दी गई है।
सरकार ने एसएफसी को व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड से कर्ज प्राप्त करने वालों के लिए 12,000 करोड़ रुपए की राशि के लिए राजकीय गारंटी प्रदान करने की मंजूरी भी दी है।
लघु जल संसाधन विभाग के अंतर्गत विभिन्न सिंचाई योजनाओं को समयबद्ध और सुचारु रूप से क्रियान्वित करने के लिए तकनीकी पर्यवेक्षक की सेवाओं की मंजूरी भी दी गई है।
मुख्यमंत्री निजी नलकूप योजना के तहत 35,000 निजी नलकूपों के अधिष्ठापन के लिए 266 करोड़ रुपए की स्वीकृति भी दी गई है।
बिहार व्यवहार न्यायालय अधिकारी और कर्मचारी नियुक्ति, प्रोन्नति, स्थानांतरण और अन्य सेवा संशोधन नियमावली 2024 को भी मंजूरी दी गई है।
बिहार वाहन चालक भर्ती एवं सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2024 की भी स्वीकृति मिली है। उच्च न्यायिक सेवा के 140 पदों की स्थापना के लिए भी मंजूरी दी गई है।
इसके अलावा, बिहार में सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के लिए विभिन्न अयोगों द्वारा आयोजित परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यमों से परीक्षाओं का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया है।
खेल विभाग में सचिवालय और निदेशालय स्तर पर विभिन्न पदों की स्थापना के लिए भी मंजूरी मिली है। नगर पंचायत और ग्राम पंचायत में खेल क्लब के गठन की भी मंजूरी दी गई है।
बिहार के 46 पॉलिटेक्निक संस्थानों में वर्ग कक्ष, कर्मशाला और उपकरणों के लिए 80 करोड़ रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति भी मिली है।
अल्प दृष्टि जैसी स्थिति में डीजल अनुदान के लिए 150 करोड़ रुपए की लागत पर योजना की कार्यान्वयन और निकासी व्यय की भी मंजूरी दी गई है।
शहरी गरीबों के लिए पटना नगर निगम क्षेत्र में 750 परिवारों के लिए बिहार राज्य आवास बोर्ड की भूमि पर लोक निजी भागीदारी के तहत बहुमंजिली आवास निर्माण कर आवास उपलब्ध कराने की मंजूरी भी दी गई है।
