नीतीश कैबिनेट ने बिहार के विभिन्न सरकारी विभागों में 748 नए पदों को मंजूरी दी है। इसके साथ ही सभी 534 प्रखंडों में डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली की जाएगी। शुक्रवार को राज्य मंत्रिपरिषद ने इन पदों की स्वीकृति दी, जिसके बाद अब इन पर नियुक्ति प्रक्रिया शुरू होगी।
विज्ञान, प्रावैधिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित 34 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के लिए 338 शैक्षणिक पदों (प्राध्यापक-28, सह-प्राध्यापक-71 एवं सहायक प्राध्यापक-239) का सृजन किया गया है। इसके अलावा, 31 राजकीय पॉलिटेक्निक/राजकीय महिला पॉलिटेक्निक संस्थानों में असैनिक अभियंत्रण पाठ्यक्रम के लिए 203 शैक्षणिक पद (विभागाध्यक्ष-04 एवं व्याख्याता-199) भी सृजित किए गए हैं।
राज्य में नए आईटीआई की स्थापना के लिए प्रधान लिपिक के 31 और निम्नवर्गीय लिपिक के 31 अर्थात कुल 62 पदों को मंजूरी दी गई है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में विभिन्न व्यवसायों के अनुदेशकों के 130 और ग्रुप अनुदेशकों के 7 कुल 137 पदों का सृजन भी किया गया है।
इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान, पटना में अपर निदेशक (मेडिकल कार्डियोलॉजी) और अपर निदेशक (सर्जिकल कार्डियोलॉजी) के कुल 2 नए पद सृजित किए गए हैं। इसके साथ ही 534 प्रखंडों, 11 श्रमायुक्त कार्यालयों और दशरथ मांझी श्रम नियोजन अध्ययन संस्थान, पटना के लिए 548 श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों के लिए वाहनों की व्यवस्था और सभी प्रखंडों में एक-एक डाटा इंट्री ऑपरेटर की बहाली की जाएगी।
