बिहार सरकार ने वाहनों के रजिस्ट्रेशन टैक्स में महत्वपूर्ण कटौती की है। अब टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन के लिए 1,500 रुपये की जगह 1,050 रुपये का शुल्क लगेगा। ऑटो के रजिस्ट्रेशन की लागत 5,650 रुपये से घटाकर 1,150 रुपये कर दी गई है। वहीं, कैब का रजिस्ट्रेशन शुल्क 23,500 रुपये से घटाकर 4,150 रुपये कर दिया गया है। कैबिनेट अपर मुख्य सचिव डॉ. एस सिद्धार्थ ने इस बात की जानकारी दी।
डॉ. सिद्धार्थ ने कहा कि वाहनों के रजिस्ट्रेशन को बढ़ावा देने के लिए यह टैक्स कटौती की गई है और मोटर वाहन नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही, नगर निगम कर्मचारियों को सातवें वेतनमान का लाभ देने का फैसला भी नीतीश सरकार ने लिया है। 01 जनवरी 2016 से वैधानिक लाभ और 01 अप्रैल 2017 से आर्थिक लाभ प्रदान किया जाएगा।
सरकार ने एक और महत्वपूर्ण फैसला लिया है कि अब सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए सोशल रजिस्टर नंबर पर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। बिना सोशल रजिस्टर नंबर के कोई भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके लिए यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म के माध्यम से रजिस्ट्रेशन करना होगा, और इसे बिहार वन नामक सेंट्रलाइज पोर्टल पर पूरा करना होगा।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े 31 प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। इनमें कृषि, खेल, सामान्य प्रशासन, श्रम संसाधन, नगर विकास एवं आवास, पथ निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, मद्य निषेद उत्पाद, राजस्व और भूमि सुधार, लघु जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, विज्ञान प्रौद्योगिकी, विधि, सूचना प्रौद्योगिकी, वित्त, गृह और मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग शामिल हैं।
पटना सदर अंचल को 4 नए अंचलों में विभाजित करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति मिली है। नए अंचल हैं: पटना सदर, पाटलिपुत्र, पटना सिटी और दीदारगंज। खेल विभाग में जिला स्तर पर 466 अतिरिक्त पदों का सृजन और राजगीर में राज्य खेल अकादमी तथा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के संचालन के लिए 33 संविदा पदों का सृजन किया जाएगा। सहरसा न्यायमंडल में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के एक पद का सृजन और स्थानीय नगर निकाय कर्मियों को सातवें वेतनमान का लाभ मिलेगा।
पटना हाई कोर्ट की स्थापना शाखा में आईटी संवर्ग के दो प्रोग्रामर पदों का सृजन किया गया है। राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालयों में अंग्रेजी, भौतिकी और गणित विषय के लिए सहायक प्राध्यापक के 116 नए पदों की स्वीकृति दी गई है। राजकीय पोलिटेक्निक और महिला पोलिटेक्निक संस्थानों में 131 नए व्याख्याता पदों का सृजन किया जाएगा। लघु जल संसाधन विभाग पटना मुख्यालय के लिए 3 ड्राइवर पदों का सृजन भी स्वीकृत किया गया है।
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्व. अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि 16 अगस्त को पटना में राजकीय समारोह के रूप में मनाने का भी निर्णय लिया गया है। महिलाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए 9 से 14 साल की बच्चियों को ह्यूमन पेपिलोमा वायरस टीका लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री बालिका कैंसर प्रतिरक्षण योजना को भी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा, गृह विभाग ने विभिन्न जेलों में कारा प्रबंधन के लिए 67 अतिरिक्त कारा चालक-1 पदों के सृजन की स्वीकृति दी है।
