बिहार में नीतीश सरकार द्वारा पहली बार “सोशल रजिस्ट्री योजना” लागू की जा रही है, जिसे राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। इस योजना के तहत बिहार के नागरिकों का ऑनलाइन पंजीकरण किया जाएगा, जिससे हर परिवार और उसके सदस्यों को एक यूनिक आईडी (नंबर) मिलेगी। इस आईडी के माध्यम से नागरिकों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करना आसान हो जाएगा।
कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने बताया कि सरकार अब परिवार आधारित सोशल रजिस्टर तैयार करेगी, जिससे लाभार्थियों को एक यूनिक नंबर दिया जाएगा। इस नंबर के माध्यम से वे आसानी से सरकारी सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा, राज्य सरकार “बिहार वन” नामक एक यूनिफाइड सर्विस डिलीवरी प्लेटफार्म भी तैयार कर रही है, जो नागरिकों को सभी सेवाओं और योजनाओं की जानकारी एक ही डैशबोर्ड पर उपलब्ध कराएगा।
इस योजना के तहत, हर परिवार और उसके सदस्यों को एक अलग यूनिक आईडी दी जाएगी। इसके बाद छात्रवृत्ति, पेंशन, और विभिन्न सब्सिडी जैसे सरकारी लाभ सीधे इस आईडी से जुड़े होंगे। एक बार आईडी सत्यापित होने के बाद, लाभ तेजी से मिल सकेगा और फर्जीवाड़ा या दोहराव की संभावना भी कम हो जाएगी।
एक बार आईडी बनने के बाद, नागरिक अपने दस्तावेज़ ऑनलाइन अपलोड कर सकेंगे। इसके बाद, उन्हें बार-बार अलग-अलग योजनाओं के लिए दस्तावेज़ जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि सरकार के पास उनके परिवार और व्यक्तियों का पूरा डेटाबेस मौजूद रहेगा।
कैबिनेट की मंजूरी के बाद, सरकार अगले 6 महीनों में इस योजना को लागू करने की तैयारी में है। पहले चरण में प्रमुख योजनाओं को इससे जोड़ा जाएगा, जिसके बाद धीरे-धीरे सभी सरकारी विभागों की योजनाएं “बिहार वन” के तहत समाहित की जाएंगी।
Input : Hindustan
