मुजफ्फरपुर: सरकार की विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करने और अंतर्विभागीय समन्वय स्थापित करने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में प्रोजेक्ट मानिटरिंग ग्रुप की बैठक समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। इस बैठक में अधिकारियों को कार्य में तेजी लाने और शीघ्र समाधान करने के सख्त निर्देश दिए गए।
बैठक में समीक्षा के दौरान अवगत कराया गया कि अदलबाड़ी-मानिकपुर खंड में अब तक 3.74 करोड़ रुपये का भुगतान भू-धारियों को किया जा चुका है। जिलाधिकारी ने भू-धारियों से अर्जित भूमि का भुगतान शीघ्र करने का निर्देश दिया।
मानिकपुर-साहेबगंज खंड के 36 मौजा में 20 मौजा के लिए NHAI को भू अर्जन कार्यालय द्वारा पत्र भेजा गया है। इस खंड में अब तक 220 करोड़ रुपये का भुगतान भूधारियों को किया गया है, और जिलाधिकारी ने इस भुगतान में तेजी लाने का आदेश दिया।
जिलाधिकारी ने जिला भू अर्जन पदाधिकारी से परियोजनावार और मौजावार विस्तृत प्रतिवेदन, पंचाट की संख्या, और भुगतान की अद्यतन स्थिति से संबंधित रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। पिछली बैठक में दिए गए निर्देशों के बावजूद रिपोर्ट नहीं मिलने पर जिलाधिकारी ने स्पष्टीकरण करने का निर्देश दिया।
अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया कि अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी को परियोजना से संबंधित रैयतों के भुगतान में तेजी लाने हेतु अंचलों का भ्रमण करने का आदेश दिया गया।
अखाड़ाघाट जीरोमाइल सड़क की समीक्षा के दौरान पता चला कि सड़क चौड़ीकरण, मजबूतीकरण और नाला निर्माण के लिए प्राक्कलन तैयार कर विभाग में स्वीकृति हेतु प्रस्ताव भेज दिया गया है। जिलाधिकारी ने इस प्रस्ताव को शीघ्र स्वीकृत कराने का निर्देश दिया।
बैठक में बुडको द्वारा संचालित कार्य की भी समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता बुडको ने बताया कि अतिक्रमण न हटाए जाने के कारण महाराज जी पोखर का जीर्णोद्धार कार्य प्रारंभ नहीं किया जा सका है। जिलाधिकारी ने अनुमंडल अधिकारी पूर्वी और अंचलाधिकारी मुसहरी से समन्वय स्थापित कर एक सप्ताह के भीतर अतिक्रमण हटाने का निर्देश दिया।
कच्ची पक्की में एनएच 28 के समानांतर 140 मीटर लंबी नाला का निर्माण होना है, लेकिन अतिक्रमण के कारण कार्य बाधित है। जिलाधिकारी ने इस कार्य को शीघ्र प्रारंभ करने का निर्देश दिया।
मुसहरी प्रखंड के दिघरा और रेहुआ में निर्माणाधीन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की और कार्यपालक अभियंता बुडको को सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए।
बैठक में एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर अनुपस्थित रहे, जिससे परियोजना से संबंधित जानकारी की कमी रही। जिलाधिकारी ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया।
बैठक में ग्रामीण कार्य विभाग, विद्युत विभाग, पथ निर्माण विभाग, बिहार राज्य पुल निर्माण निगम, और अन्य संबंधित विभागों की प्रगति की समीक्षा की गई।
बैठक में नगर आयुक्त विक्रम वीरकर, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री, अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार, जिला भू अर्जन पदाधिकारी अशोक गुप्ता सहित कई अन्य प्रशासनिक एवं तकनीकी विभागों के अधिकारी उपस्थित थे।
