मुजफ्फरपुर जिला में संचालित विकास एवं कल्याण योजनाओं तथा निर्वाचन कार्यों की प्रगति की समीक्षा प्रमंडलीय आयुक्त सरवणन एम की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में की गई। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यों की स्थिति पर चर्चा की गई, जिसमें सोलर लाइट का अधिष्ठापन, पंचायत सरकार भवन, डाकघर की स्थिति, बायोमेट्रिक डिवाइस का अधिष्ठापन, पेयजल आपूर्ति, राशन कार्ड की अद्यतन स्थिति, और निर्वाचन कार्यों की समीक्षा की गई।
बैठक के दौरान जानकारी दी गई कि मुजफ्फरपुर जिला ने सोलर लाइट अधिष्ठापन में राज्य स्तर पर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। पंचायत सरकार भवन के निर्माण की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले के 373 पंचायतों में से 65 पंचायत सरकार भवन बन चुके हैं, जबकि 122 पंचायत भवन निर्माणाधीन हैं। इनमें से 85 भवन निर्माण विभाग, 30 स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, और 27 ग्राम पंचायतों द्वारा निर्माणाधीन हैं। आयुक्त ने विभागीय मानक के अनुरूप भवन निर्माण के लिए उपयुक्त जमीन के चिह्निकरण की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया।
समीक्षा में यह भी बताया गया कि जिले में 27 पंचायत सरकार भवनों में डाकघर स्थापित किए गए हैं, और अन्य पंचायतों में भी डाकघर स्थापित करने के लिए प्रधान डाकघर से समन्वय करने का निर्देश दिया गया।
इसके अलावा, सभी पंचायतों में बायोमेट्रिक डिवाइस का अधिष्ठापन किया गया है। डीपीआरओ को निर्देशित किया गया कि डिवाइस को कार्यरत रखा जाए और कर्मियों की उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।
पेयजल आपूर्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए पीएचईडी विभाग के अभियंताओं को हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। राशन कार्ड धारकों के आंकड़े भी साझा किए गए, जिसमें 10,84,000 राशन कार्डधारी और 2353 डीलर हैं। नवंबर माह में खाद्यान्न उठाव 99.78% और वितरण 81% हुआ है। प्रवासी मजदूरों के लिए 8283 राशन कार्ड निर्गत किए गए हैं।
आयुक्त ने कहा कि ‘वन नेशन वन राशन कार्ड’ के तहत अब कोई भी लाभुक देश के किसी भी हिस्से से राशन प्राप्त कर सकता है।
धान अधिप्राप्ति की स्थिति की समीक्षा करते हुए बताया गया कि अब तक 1126 मीट्रिक टन धान की अधिप्राप्ति की गई है। अधिप्राप्ति और भुगतान कार्य में तेजी लाने का निर्देश दिया गया। जिले में कुल 6 गोदाम हैं, जिनकी क्षमता 9000 मीट्रिक टन है।
नीलाम पत्र वाद की समीक्षा के दौरान आयुक्त ने बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू के गाइडलाइन का पालन करने का निर्देश दिया और जनवरी तक 50% वसूली का लक्ष्य तय किया। इसके अलावा, सभी सर्टिफिकेट ऑफिसरों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रगति की समीक्षा करने का निर्देश भी दिया गया।
निर्वाचन कार्यों की समीक्षा में अवगत कराया गया कि 1 जनवरी 2025 को अर्हता तिथि के अनुसार जिले में कुल 33,99,209 वोटर हैं, जिसमें महिला 16,03,991, पुरुष 17,95,117, और अन्य 101 हैं। आयुक्त ने निर्वाचक सूची की तैयारी के लिए सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को चेकलिस्ट बनाने और एहतियाती उपायों का पालन करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, नगर आयुक्त विक्रम विरकर, उप विकास आयुक्त श्रेष्ठ अनुपम, अपर समाहर्ता संजीव कुमार, अपर समाहर्ता आपदा मनोज कुमार, अपर समाहर्ता विधि व्यवस्था सुधीर कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी पश्चिमी श्रेयाश्री सहित अन्य अधिकारी भी उपस्थित थे।
