मुजफ्फरपुर में धान अधिप्राप्ति, सीएमआर जमा और किसानों के भुगतान के कार्य में तेजी लाने के लिए जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में एक अहम बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में जनता की शिकायतों के समाधान और पंचायत सरकार भवनों के कार्यों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।
बैठक में प्रखंडवार अधिप्राप्ति की स्थिति, सीएमआर जमा और भुगतान की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले में 279 समितियों द्वारा 6991 किसानों से 59332.960 एमटी धान की खरीद की गई है। जिलाधिकारी ने बोचहा, मुरौल, सरैया, कांटी, मोतीपुर और सकरा प्रखंडों के सहकारिता पदाधिकारियों को सक्रियता से कार्य करने और निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि प्रत्येक प्रखंड में न्यूनतम 75% अधिप्राप्ति सुनिश्चित की जाए और किसी भी प्रकार की गड़बड़ी पाए जाने पर दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
भुगतान की स्थिति और सीएमआर जमा करने पर निर्देश
बैठक में किसानों के भुगतान की समीक्षा की गई, जिसमें जिला स्तर पर समेकित भुगतान 93% दर्ज किया गया। कटरा, मीनापुर और औराई प्रखंडों में 100% भुगतान किया जा चुका है, जबकि मुरौल, बोचहा, साहेबगंज और कांटी प्रखंडों में भुगतान की गति को और तेज करने के निर्देश दिए गए हैं।
इसके अलावा, सीएमआर जमा करने की प्रक्रिया को तेज करने के लिए अनुमंडल पदाधिकारियों को सतत निगरानी करने और नियमित प्रगति की समीक्षा करने के निर्देश दिए गए।
जनता की शिकायतों के समाधान पर जोर
बैठक में जिलाधिकारी ने जनता से जुड़े परिवाद पत्रों की सुनवाई और शिकायतों के त्वरित निष्पादन पर जोर दिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि डीएम जनता दरबार, सीएम डैशबोर्ड और लोक शिकायत पोर्टल पर दर्ज मामलों का तय समय सीमा के भीतर समाधान सुनिश्चित किया जाए। लोक प्राधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे स्वयं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शिकायतों की सुनवाई करें और सरकारी प्रावधानों के अनुसार उनका निष्पादन करें।
परिवाद पत्रों के शीघ्र निपटारे के लिए संबंधित पदाधिकारियों को लंबित मामलों की सूची उपलब्ध कराते हुए जल्द से जल्द समाधान करने का निर्देश भी दिया गया।
