बजट सत्र से पहले नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। खासतौर पर ग्रामीण कार्य विभाग के तहत 11,251 सड़कों के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिसकी कुल लंबाई 19,867 किलोमीटर होगी। इन सड़कों के निर्माण और मरम्मत पर सरकार 17,266 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के तहत राज्य के सभी 38 जिलों की जर्जर सड़कों को अगले सात वर्षों तक बेहतर रखरखाव और दीर्घकालिक प्रबंधन का लाभ मिलेगा। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी।
