मुजफ्फरपुर जिले में भूमि विवादों के निपटारे और डिजिटल भूमि रिकॉर्ड तैयार कर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से विशेष सर्वेक्षण अभियान तेज कर दिया गया है। इस क्रम में जिला प्रशासन द्वारा आम जनता को जागरूक करने के लिए समाहरणालय परिसर से आठ प्रचार रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया।
जागरूकता अभियान के तहत प्रचार रथ रवाना
जिला पदाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने समाहरणालय से जागरूकता रथों को रवाना करते हुए कहा कि यह अभियान जिले के सभी अंचलों तक पहुंचेगा, जिससे किसान और रैयत अपनी जमीन से जुड़े दस्तावेजों को सही कर सकें और डिजिटल रिकॉर्ड को अद्यतन किया जा सके। जिला बंदोबस्त पदाधिकारी फिरोज अख्तर ने जानकारी देते हुए बताया कि ये प्रचार वाहन ऑडियो सिस्टम और फ्लैक्स से सुसज्जित हैं, जिसमें भूमि सर्वेक्षण से जुड़ी आवश्यक जानकारियां दी जा रही हैं। इन प्रचार वाहनों को सुनियोजित तरीके से तिथिवार रूट चार्ट के अनुसार चलाया जाएगा, जिससे अधिक से अधिक लोगों तक जागरूकता संदेश पहुंचे।
ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा
विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के तहत भूमि स्वामित्व से जुड़ी कई सेवाएं अब ऑनलाइन उपलब्ध हैं। नागरिक इन सेवाओं का लाभ निम्नलिखित माध्यमों से ले सकते हैं:
• डिजिटल सर्वेक्षण की जानकारी के लिए: dlrs.bihar.gov.in
• बिहार सर्वे ट्रैकर ऐप डाउनलोड करने के लिए: मोबाइल प्ले स्टोर पर उपलब्ध
• स्वघोषणा एवं वंशावली अपलोड करने की सुविधा: घोषणा प्रकाशन की तिथि से 180 कार्य दिवसों तक
• ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज करने की सुविधा: आवेदन की पावती एवं सुनवाई की तिथि एसएमएस के माध्यम से भेजी जाएगी
• प्रारूप खतियान एवं नक्शा देखने की सुविधा: डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध
• अंतिम प्रकाशित खतियान एवं लगान दर तालिका देखने की सुविधा: पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक किया गया
रैयतों और किसानों की जिम्मेदारी
भूमि सर्वेक्षण अभियान को सफल बनाने के लिए रैयतों को निम्नलिखित कार्य करने होंगे:
1. सीमांकन और मेड़ों की मरम्मत: भूमि की सटीक पहचान के लिए सीमांकन करें और चौहद्दीदारों की जानकारी रखें।
2. ग्राम सभा में भाग लें: वंशावली सत्यापन और अन्य प्रक्रियाओं में सर्वेक्षण कर्मियों का सहयोग करें।
3. स्वामित्व दस्तावेज अपडेट करें: प्रपत्र-2 (स्वघोषणा) भरकर निदेशालय की वेबसाइट पर अपलोड करें।
4. जमीन की माप-जोख के दौरान मौजूद रहें: खानापूरी और अन्य प्रक्रियाओं में सरजमीन पर मौजूद रहकर सही जानकारी उपलब्ध कराएं।
5. प्रकाशित रिकॉर्ड की जांच करें: यदि किसी प्रकार की त्रुटि हो तो ऑनलाइन दावा-आपत्ति दर्ज कराएं।
6. सुनवाई के दौरान दस्तावेज लेकर उपस्थित हों: प्रत्येक सुनवाई में शांतिपूर्वक अपना पक्ष रखें और आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें।
सरकार का लक्ष्य पारदर्शिता और विवाद रहित भूमि रिकॉर्ड
इस विशेष सर्वेक्षण के माध्यम से सरकार का उद्देश्य जिले में पारदर्शी और विवाद रहित भूमि रिकॉर्ड तैयार करना है, जिससे भूमि विवादों में कमी आएगी और किसानों को अपनी जमीन से जुड़ी सभी जानकारियां डिजिटल रूप से उपलब्ध होंगी। प्रशासन द्वारा नागरिकों से इस अभियान में सहयोग की अपील की गई है, जिससे सभी रैयतों को अपनी भूमि से संबंधित सभी आधिकारिक दस्तावेज समय पर प्राप्त हो सकें।
विशेष सर्वेक्षण अभियान से जुड़ी किसी भी जानकारी के लिए संबंधित अंचल कार्यालय या ऑनलाइन पोर्टल पर संपर्क करें।
