पटना, 22 जनवरी। राज्य में बढ़ती अवैध पार्किंग और अवैध होर्डिंग की समस्या को गंभीरता से लेते हुए बिहार सरकार ने सभी 19 नगर निगम क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। उप मुख्यमंत्री सह नगर विकास एवं आवास मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया है कि अवैध पार्किंग स्थलों और अवैध होर्डिंग को चिन्हित कर उनके खिलाफ त्वरित और सख्त कार्रवाई की जाए।
उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहरी क्षेत्रों में वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन पार्किंग की समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जगह-जगह हो रही अवैध पार्किंग और सड़कों पर अतिक्रमण से न केवल यातायात व्यवस्था प्रभावित हो रही है, बल्कि दुर्घटनाओं की आशंका भी बढ़ रही है।
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जिन पार्किंग ठेकेदारों का टेंडर समाप्त हो चुका है, लेकिन वे अब भी पार्किंग के नाम पर अवैध वसूली कर रहे हैं, उन्हें तत्काल चिन्हित कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। विभाग के पास कई नगर निगम क्षेत्रों से अवैध पार्किंग और अवैध वसूली की शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिन पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इसके साथ ही उप मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया कि सभी वैध पार्किंग स्थलों पर स्पष्ट रूप से रेट चार्ट और सूचना बोर्ड लगाए जाएं, ताकि आम लोगों से तय शुल्क से अधिक वसूली न हो और किसी तरह का भ्रम या विवाद उत्पन्न न हो।
विजय कुमार सिन्हा ने बताया कि राज्य के शहरी इलाकों में पार्किंग की समस्या अब एक बड़ी शहरी चुनौती बनती जा रही है। सीमित स्थान, बढ़ते अतिक्रमण और वाहनों की संख्या में तेजी से हो रही वृद्धि के कारण यह समस्या और गंभीर होती जा रही है। सड़कों पर फैला अतिक्रमण यातायात व्यवस्था को बाधित कर रहा है और शहरी जीवन की गुणवत्ता को भी प्रभावित कर रहा है।
उन्होंने कहा कि यह अभियान केवल यातायात सुधार तक सीमित नहीं है, बल्कि शहरों को व्यवस्थित, सुरक्षित और सुगम बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आने वाले दिनों में पूरे राज्य में इस विशेष अभियान को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा।
