मुजफ्फरपुर में शनिवार को आयोजित समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन ने विभिन्न विकास योजनाओं, मनरेगा, कृषि, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, सहयोग शिविर, राजस्व तथा पेयजल योजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की। बैठक में लंबित मामलों के शीघ्र निष्पादन और जनहित से जुड़ी योजनाओं को गति देने के निर्देश दिए गए।
मनरेगा के तहत पंचायतों में खेल मैदान निर्माण कार्य की समीक्षा के दौरान बताया गया कि जिले की 373 पंचायतों में खेल मैदान बनाए जाने हैं। इनमें 239 पंचायतों में निर्माण कार्य पूरा हो चुका है, जबकि शेष पंचायतों में कार्य जारी है। कार्य की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी ने मुसहरी, मीनापुर, पारू, मोतीपुर और कांटी प्रखंड के कार्यक्रम पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगने का निर्देश दिया।
आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण की समीक्षा में बताया गया कि 112 केंद्रों के निर्माण की स्वीकृति दी गई है, जिनमें से 86 केंद्रों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। शेष 26 केंद्रों का निर्माण शीघ्र शुरू कराने के निर्देश दिए गए।
कृषि विभाग की समीक्षा के दौरान किसान निबंधन अभियान को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने खराब प्रदर्शन करने वाले पांच राजस्व कर्मचारियों, पांच किसान सलाहकारों तथा पांच कृषि समन्वयकों की पहचान कर उनके विरुद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में बताया गया कि जिले में अब तक 2 लाख 91 हजार 555 किसानों का निबंधन किया जा चुका है। इनमें 1 लाख 44 हजार 17 किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से जुड़े हुए हैं। एक दिन में 20 हजार से अधिक किसानों का निबंधन होने पर संतोष व्यक्त करते हुए निबंधन कार्य में और तेजी लाने का निर्देश दिया गया।
खरीफ 2026 की तैयारी को लेकर उर्वरकों की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने बताया कि जिले में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एमओपी और एसएसपी उर्वरकों का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है। जिलाधिकारी ने उर्वरकों की कालाबाजारी रोकने तथा किसानों को पारदर्शी तरीके से खाद उपलब्ध कराने के निर्देश दिए।
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग एवं नगर निगम की समीक्षा के दौरान हर घर नल का जल योजना को प्रभावी बनाए रखने, सार्वजनिक चापाकलों को चालू रखने तथा गर्मी के मौसम को देखते हुए सार्वजनिक स्थलों पर प्याऊ की व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।
लघु सिंचाई विभाग की समीक्षा में सामने आया कि जिले के 444 सरकारी नलकूपों में से केवल 228 ही चालू स्थिति में हैं। जिलाधिकारी ने सभी नलकूपों की जांच कर विस्तृत प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
16 जून को आयोजित होने वाले सहयोग शिविर की तैयारियों की भी समीक्षा की गई। जिले के 16 प्रखंडों की 23 पंचायतों में शिविर आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों के लिए अब तक 918 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 418 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है। वहीं जिले में अब तक आयोजित सहयोग शिविरों में कुल 14,623 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें 12,696 मामलों का निष्पादन किया जा चुका है।
सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की समीक्षा में बताया गया कि जिले के 5 लाख 61 हजार 235 लाभुकों में से 4 लाख 25 हजार 229 लाभुकों का जीवन प्रमाणीकरण कराया जा चुका है। शेष लाभुकों का बायोमेट्रिक सत्यापन शीघ्र कराने का निर्देश दिया गया।
राजस्व विभाग की समीक्षा में ऑनलाइन म्यूटेशन के 98 प्रतिशत तथा परिमार्जन प्लस के 91 प्रतिशत मामलों के निष्पादन की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने शत-प्रतिशत मामलों का निपटारा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में जनगणना के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण कार्य पूर्ण होने की जानकारी दी गई। इसके बाद जनगणना कार्य में प्रतिनियुक्त शिक्षकों की तैनाती तत्काल प्रभाव से समाप्त कर उन्हें अपने-अपने विद्यालयों में योगदान देने का आदेश जारी किया गया।
इसके अलावा बिहार राज्य फसल सहायता योजना रबी 2024-25 से संबंधित जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक भी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें योजना के क्रियान्वयन एवं प्रगति की समीक्षा की गई।
