मुजफ्फरपुर जिले की बंद पड़ी मोतीपुर चीनी मिल को फिर से चालू करने की दिशा में बिहार सरकार ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में मिल से जुड़े लंबे समय से लंबित भूमि विवाद के समाधान के लिए 63 करोड़ 39 लाख 14 हजार 958 रुपये की राशि जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।
यह राशि Indian Potash Limited को भुगतान की जाएगी। यह फैसला आर्बिट्रेशन न्यायालय और पटना जिला एवं सत्र न्यायालय के आदेशों के अनुरूप लिया गया है, जिससे कानूनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
सरकार के अनुसार, निर्धारित राशि का भुगतान होने के बाद मोतीपुर चीनी मिल की करीब 266 एकड़ भूमि दोबारा सरकारी नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। लंबे समय से इस जमीन को लेकर विवाद चल रहा था, जिसके कारण मिल के पुनरुद्धार की योजना आगे नहीं बढ़ पा रही थी।
मोतीपुर चीनी मिल कई वर्षों से बंद पड़ी है। सरकार के ताजा फैसले को मिल के पुनर्जीवन, क्षेत्र में औद्योगिक विकास को गति देने और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है। यदि आगे की प्रक्रियाएं समय पर पूरी होती हैं, तो भविष्य में इस परियोजना से पूरे इलाके की आर्थिक गतिविधियों को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है।
