पटना: बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट किया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों से होल्डिंग टैक्स नहीं लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस संबंध में फैलाई जा रही खबरें पूरी तरह भ्रामक और निराधार हैं।
मंगलवार को विधान परिषद की कार्यवाही के दौरान यह मुद्दा उठाया गया। सदस्य सुनील कुमार सिंह ने ग्रामीण क्षेत्रों में होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर सरकार का पक्ष जानना चाहा। इसके जवाब में मुख्यमंत्री ने सदन को आश्वस्त करते हुए कहा कि गरीबों पर किसी प्रकार का नया कर लगाने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि गांवों में होल्डिंग टैक्स, ठोस कचरा प्रबंधन और हर घर नल-जल योजना के संचालन के लिए पहले से ही कुछ शुल्क संबंधी व्यवस्था मौजूद है। इन व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से पंचायती राज विभाग ने नई नियमावली तैयार की है, जिसमें आवश्यक संशोधन भी किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि नई नियमावली का उद्देश्य ग्रामीण सेवाओं के बेहतर संचालन को सुनिश्चित करना है, न कि गरीब परिवारों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डालना। इसलिए गरीबों से होल्डिंग टैक्स वसूले जाने की बात पूरी तरह गलत और भ्रामक है।
