पटना प्रमंडल के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी तय करने के लिए कमेटी गठित कर दी गई है। पटना प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में सात सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। इसका नाम शुल्क विनियम समिति दिया गया है। कमेटी की सिफारिश को अगले साल यानी 2020 से लागू किया जा सकेगा। अब नया सत्र शुरू होने के पहले सभी स्कूलों को फीस की पूरी जानकारी वेबसाइट पर अपलोड करनी होगी।
कमेटी की पहली बैठक 28 जून को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई थी। पहली बार ऐसा हुआ जब कमेटी में अभिभावकों को भी शामिल किया गया है। अभिभावक के तौर पर पटना सिटी के उदित कुमार और पंकज कुमार शामिल हुए हैं। वहीं, स्कूल प्रतिनिधि के तौर पर शंकर चौधरी और कौशल कुमार कौशलेंद्र को शामिल किया गया है।
स्कूल से मांगी जाएगी फीस की जानकारी
कमेटी द्वारा तय प्रावधान के अनुसार सभी स्कूलों से पांच साल की फीस बढ़ोतरी की जानकारी मांगी जायेगी। इसमें स्कूलों ने पांच साल में कितनी फीस बढ़ोतरी की है, इसे देखा जायेगा। साथ में फीस के अनुसार स्कूल में बच्चों के लिए विकास और सुविधा के कितने काम हुए, की समीक्षा भी होगी। शुल्क विनियम समिति के नियम के अनुसार स्कूल सात फीसदी से अधिक फीस नहीं बढ़ा पाएंगे।
इन शुल्कों पर होगी कमेटी की नजर
– वार्षिक शुल्क के साथ मासिक शुल्क
– प्रवेश शुल्क, पुनर्नामांकन शुल्क
– विकास शुल्क, अध्ययन शुल्क
– पुस्तक, पाठ्य सामग्री शुल्क
– पोशाक और आवागमन खर्च
वेबसाइट के साथ स्कूल सूचना पट पर जानकारी
कमेटी ने स्कूलों को स्कूल वेबसाइट पर सारी जानकारी देने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही स्कूल के सूचना पट पर भी फीस की पूरी जानकारी देनी होगी।
कमेटी में बने हैं ये सदस्य
– प्रमंडलीय आयुक्त-अध्यक्ष
– क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक-सदस्य सचिव
– प्रमंडलीय मुख्यालय के जिला शिक्षा पदाधिकारी-सदस्य
– जिले के निजी स्कूलों के दो प्रतिनिधि-सदस्य
– दो अभिभावक प्रतिनिधि-सदस्य
Input : Live Hindustan
