पटना, राज्य ब्यूरो। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की सरकार की नीति में अब आम आदमी की भी भागीदारी होगी। सरकार ने फैसला किया है कि किसी भी रिश्वतखोर कर्मचारी-अधिकारी को पकड़वाने वाले व्यक्ति को अब सरकार की ओर से पुरस्कृत किया जाएगा। गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। आज की बैठक में कुल 16 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए।
एक से दस हजार तक का इनाम
मंत्रिमंडल सूत्रों की माने तो निगरानी विभाग के एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रिमंडल ने इस बात पर सहमति व्यक्त की है कि भ्रष्टाचारी या रिश्वतखोर को पकड़वाने वाले व्यक्ति को सरकार की ओर से एक हजार से लेकर दस हजार रुपये तक की पुरस्कार राशि दी जाएगी। रिश्वतखोर की निशानदेही होने पर संबंधित व्यक्ति को घूस में मांगी कई रकम सरकार की ओर से मुहैया कराई जाएगी। इसके बाद ट्रैप केस सफल होने पर निगरानी विभाग इनाम की रकम तय करेगा। पुरस्कार राशि के लिए सरकार अलग से पुरस्कार कोष गठित करेगी। रिश्वतखोर को पकड़वाने के लिए यदि व्यक्ति यात्रा करते हैं इस मद में होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति भी सरकार की ओर से होगी।
सरकारी पीएस, सहायक के लिए तीन लाख
सरकार ने एक प्रस्ताव पर विमर्श के बाद मंत्रियों, राज्य मंत्रियों के सरकारी निजी सचिव और निजी सहायक के लिए पूर्व से स्वीकृत यात्रा भत्ते की राशि को दोगुना कर दिया है। पूर्व में मंत्री के साथ यात्रा व्यय के लिए निजी सचिव व सहायकों को डेढ़ लाख रुपये तक का भत्ता स्वीकृत था जिसे बढ़ाकर अब तीन लाख रुपये कर दिया गया है।
947 स्कूलों को मिलेंगे अपने भवन
किराए के भवनों या फिर किसी अन्य स्कूलों से जुड़कर चलाए जा रहे करीब 17 सौ स्कूलों में से 947 प्राथमिक स्कूल जल्द ही अपने भवन में चलेंगे। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग के एक प्रस्ताव पर चर्चा के बाद इन स्कूलों के लिए चिन्हित की गई जमीन पर नए भवन निर्माण की अनुमति दे दी है। इस योजना के लिए फिलहाल 98 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही सरकारी स्कूलों में आवश्यक आधारभूत संरचना और विशेषकर दो-दो शौचालय व एक चापाकल निर्माण के लिए 191 करोड़ रुपये भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृत किए हैं।
ग्रामीण कार्य विभाग के दो इंजीनियर बर्खास्त
मंत्रिमंडल ने सरकारी कार्यों में लापरवाही के आरोप में ग्रामीण कार्य विभाग के दो इंजीनियरों को बर्खास्त करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। सूत्रों ने बताया गोपालगंज में तैनात कार्यपालक अभियंता मिथिलेश कुमार और अधीक्षण अभियंता ओमप्रकाश मांझी को बर्खास्त किया गया है।
11 जूनियर इंजीनियरों को प्रोन्नति
मंत्रिमंडल ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रस्ताव विमर्श के बाद विभाग के 11 जूनियर इंजीनियरों को सहायक अभियंता पद पर प्रोन्नति दी है। इसके साथ ही मंत्रिमंडल के सिंचाई विभाग से जुड़े दो मामलों को भी स्वीकृति दी है।
पटना मेट्रो के लिए 191 पदों को हरी झंडी
पटना मेट्रो रेल परियोजना में अब और तेजी आएगी। गुरुवार को मंत्रिमंडल ने पटना मेट्रो में तेजी लाने और इसके कार्यों को सुचारु तरीके से करने के लिए 191 पदों को मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल सूत्रों ने बताया कि स्वीकृति पदों में अधिकारी और कर्मचारी के कई श्रेणी के पद हैं। इन पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया जल्द ही प्रारंभ होगी।
खास बातें
पुरस्कार के रूप में दिए जाएंगे एक हजार से दस हजार, बनेगा पुरस्कार कोष
मंत्री के सरकारी निजी सचिव व सहायक को यात्रा के लिए साल में तीन लाख
स्कूलों में बनेंगे दो-दो शौचालय लगेंगे चापाकल, 191 करोड़ रुपये मंजूर
947 स्कूलों को मिलेंगे अपने भवन, स्वीकृत किए गए 98 करोड़ रुपये
Input : Dainik Jagran
