वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोरोना संकट से निकलने के लिए वित्त मंत्री ने एक लाख 70 हजार करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सरकार किसी गरीब को भूखा सोने नहीं देगी। कोरोनावायरस संक्रमण फैलने से रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देशभर में 21 दिन का लॉकडाउन घोषित किया था। इससे जनजीवन और आर्थिक गतिविधियां ठहर गई हैं।
वित्त मंत्री के ऐलान
- लॉकडाउन से प्रभावित गरीबों की मदद की जाएगी। जिन लोगों को तुरंत मदद की जरूरत है, उन्हें राहत दी जाएगी।
- प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना लाई जाएगी।
24 मार्च को भी सीतारमण ने कई घोषणाएं की थी
इससे पहले मंगलवार को सीतारमण ने मंत्रालय के अफसरों के साथ मौजूदा हालात पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा था कि अगले तीन महीने तक किसी भी एटीएम से पैसे निकालने पर कोई चार्ज नहीं देना होगा। बैंक खातों में मिनिमम बैलेंस रखने की शर्त को भी खत्म कर दिया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने और पैन-आधार लिंक करने की तारीख भी 30 जून तक बढ़ा दी गई है।
अमेरिका का सबसे बड़ा राहत पैकेज, कम कमाई वालों को मिलेंगे 90,000 हजार रुपए
- कोरोनावायरस के कारण अर्थव्यवस्था में आ रही गिरावट को थामने के लिए बुधवार को अमेरिका ने 2 लाख करोड़ डॉलर (करीब 151 लाख करोड़ रुपए) का राहत पैकेज जारी किया।
- 25,000 करोड़ डॉलर का फंड ऐसे लोगों के लिए है, जिनकी नौकरी कोरोनावायरस के कारण चली गई या जिनका रोजगार प्रभावित हुआ। ऐसे लोगों तक सरकार सीधे चेक भेजेगी।
- सालाना 75 हजार डॉलर या इससे कम ग्रॉस कमाई करने वाले व्यक्ति को 1200 डॉलर का सहयोग मिलेगा। मौजूदा दरों के अनुसार यह रकम भारतीय रुपए में 90 हजार के करीब होती है। वहीं, डेढ़ लाख डॉलर सालाना कमाई करने वाली दंपत्ति को 2400 डॉलर की मदद मिलेगी। साथ ही हर बच्चे के लिए 500 डॉलर अलग से मिलेंगे।
- 35 हजार करोड़ डॉलर का इमरजेंसी लोन फंड अमेरिका की छोटी कंपनियों के लिए है, ताकि उनका बिजनेस बंद न हो।
- 25 हजार करोड़ डॉलर का फंड एम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट के तौर पर जारी किया जाएगा। 50 हजार करोड़ डॉलर का फंड संकटग्रस्त कंपनियों को लोन के तौर पर दिया जाएगा।
- डील में एक विशेष प्रावधान भी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प, उनके परिवार का कोई सदस्य, कांग्रेस का कोई सदस्य इस पैकेज की राशि से कोई लोन या निवेश हासिल नहीं कर पाएंगे। यह प्रावधान रकम के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए किया गया है।
Input:Dainik Bhaskar