कोरोनावायस के बढ़ते प्रकोप के चलते बिहार सरकार ने मंत्रियों और विधायकों के वेतन में एक साल तक 15 फीसदी कटौती का फैसला किया है। बुधवार के हुई नीतीश कैबिनेट की बैठक में इस एजेंडे पर मुहर लगी। बिहार सरकार ने इस फैसले को अगले एक साल तक तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। मंत्रियों-विधायकों के वेतन से कटा सारा पैसा कोरोना संक्रमण उन्मूलन कोष में जमा होगा।
बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों के पांचवीं से आठवीं तक के बच्चों को प्रोमोट करने का फैसला किया है। ये बच्चे बिना परीक्षा दिए अगली कक्षा में चले जाएंगे। लॉकडाउन के दौरान नीतीश कैबिनेट की यह पहली बैठक थी। सभी मंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जुड़े थे।
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