उत्तर बिहार के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में हैं। लगातार बाढ़ प्रभावित जिलों में राहत का काम चलाया जा रहा है। नीतीश सरकार ने बाढ़ प्रभावित जिलों के लिए राज्य का खजाना खोल दिया है। सरकार ने अब बाढ़ प्रभावित जिलों के डीएम को नई नाव खरीदने की अनुमति दे दी है। साथ ही साथ बाढ़ राहत में उपयोगी साबित होने वाले ड्रोन की मदद लेने की अनुमति भी दे दी गई है।
बिहार के डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने इस बात की जानकारी दी है. सुशील कुमार मोदी कहा कि नई नाव की खरीद पर लगी रोक को हटाते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के जिलाधिकारियों को विशेष परिस्थिति में नई नाव खरीदने और सुदूरवर्ती इलाकों में ड्रोन की मदद लेने की सरकार की ओर से अनुमति दी गई है। ड्रोन के इस्तेमाल से बाढ़ में किसी के फंसे होने की स्थिति और उसके सही लोकेशन को जानने में सहूलियत होगी।
मुजफ्फरपुर जिले के 11 प्रखंडों की 132 पंचायतों के भाजपा कार्यकर्ताओं व बोचहा की विधायक बेबी कुमारी तथा औराई के पूर्व विधायक रामसूरत राय के साथ बाढ़ की स्थिति की समीक्षा करने के दौरान मुजफ्फरपुर के जिलाधिकारी को सामुदायिक किचेन व सरकारी नावों की संख्या बढ़ाने,पोलीथिन शीट व सूखा राशन आदि के वितरण को तेज करने के लिए कहा। समीक्षा के दौरान कार्यकताओं ने बताया कि मुजफ्फरपुर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 70 सामुदायिक किचन तथा 150 नावें संचालित की जा रही है। अब तक 20 हजार पालीथिन शीट का वितरण किया गया है। मगर प्रभावितों की संख्या के मद्देनजर नावों की संख्या बढ़ाने व पालीथिन शीट का और अधिक वितरण करने की जरूरत है।
