पटना : केंद्रीय कानून एवं आइटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हर घर फाइबर और एनएच की नौ परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर कहा कि सभी गांवों को ओएफसी से इंटरनेट देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बनेगा. यहां के सभी 45 हजार 945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबल केबल से जोड़कर इंटरनेट पहुंचा दिया जायेगा. करीब एक हजार करोड़ की लागत से बिहार के सभी गांवों में मार्च 2021 तक यह काम पूरा हो जायेगा. इस कार्य का क्रियान्वयन कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) के माध्यम से किया जायेगा.
इससे ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार भी मिलेगा. अब तक बिहार के सभी आठ हजार 386 पंचायतों तक भारत नेट परियोजना के तहत ओएफसी जोड़ा जा चुका है. उन्होंने कहा कि गांवों में इंटरनेट पहुंचने पर सरकारी खर्च पर पांच चिन्हित सरकारी संस्थाओं स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र, जीविका दीदी, आशा और पोस्ट ऑफिस को एक वर्ष तक मुफ्त इंटरनेट उपलब्ध कराया जायेगा. आने वाले दिनों में सीएससी के माध्यम से टेली-मेडिसिन की सुविधा भी ग्रामीण लोगों को मुहैया करायी जायेगी. किसानों को भी इससे हर तरह से सहायता मिलेगी.
इस दौरान डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने कहा कि पीएम पैकेज पर सवाल पूछने वाले बताएं कि पांच हजार 700 करोड़ के राजीव पैकेज का क्या हुआ. 1989 में लोकसभा चुनाव के दौरान भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने इस पैकेज की घोषणा की थी. चुनाव हारने के बाद कांग्रेसी लोग इस राजीव गांधी पैकेज को भूल गये, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पैकेज को नहीं भूले. इसके तहत हर सेक्टर में काम हो रहा है. इसमें सबसे ज्यादा 54 हजार करोड़ रुपये सड़क क्षेत्र में खर्च हुए. उन्होंने कहा कि 53 वर्षों में गंगा पर चार पुल बने, लेकिन अब हर 25 किमी पर लोगों को एक पुल मिलेगा. इसी तरह कांग्रेस-राजद के 53 साल में कोसी पर महज एक बीपी मंडल पुल का निर्माण हुआ थथा जबकि एनडीए के कार्यकाल में छह पुल बनाये जा रहे हैं.
Source : Prabhat Khabar
