पटना: शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने और 5 घंटे में बिहार के किसी भी कोने से पटना आने की योजना को साकार के लिए हर जिले में बाईपास का निर्माण होगा. पथ निर्माण विभाग ने जिलों से इसके लिए प्रस्ताव मांगा है. बीते दिनों राज्य मंत्री परिषद से नीतीश सरकार के सात निश्चय दो की मंजूरी मिलते ही पथ निर्माण में जिला अधिकारियों और कार्यपालक अभियंताओं से बाईपास बनाने का प्रस्ताव मांगा है. इसी तरह प्रखंड मुख्यालय को स्टेट हाईवे से जोड़ने के लिए भी जिलों से प्रस्ताव मांगा है. दरअसल चुनाव मैदान में जाने से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सात निश्चय पार्ट 2 की घोषणा की थी. मुख्यमंत्री के साथ निश्चय एक सुलभ संपर्कता भी है.

इसके तहत शहरी क्षेत्र में जाम की समस्याओं से मुक्ति और यातायात के सुचारू संचालन के लिए आवश्यकता अनुसार बायपास फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाना है. कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विभाग हरकत में आया है. जिलों के साथ ही विभाग के कार्यपालक अभियंता को पत्र लिखकर कहा सात निश्चय योजना का हवाला दिया गया है. इसी के आधार पर जिलों को कहा गया है कि वे शहरी क्षेत्र में जाम की समस्या से मुक्ति दिलाने के लिए जरूरत के अनुसार बायपास फ्लाईओवर के निर्माण का प्रस्ताव भेजें.

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मार्च से पहले कागजी काम पूरा होगा

जिलों को कहा गया है कि हर प्रखंड मुख्यालय के अलावा थाना अनुमंडल महत्वपूर्ण स्थलों में बाजार, अस्पताल को भी एनएच या एसएच से जोड़ा जाना है. इसलिए जन सुविधा को आधार बनाते हुए इन स्थानों के लिए कहां-कहां सड़क निर्माण की आवश्यकता है. इसकी सूची भी भेजें विभाग ने जिलों से रिपोर्ट अविलंब भेजने को कहा है. विभाग की सोच है कि मार्च से पहले कागजी काम पूरा कर लिया जाए ताकि फिर चरणबद्ध तरीके से इन सड़कों का निर्माण पूरा किया जाए.

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फोरलेन से जुड़ेंगे मुख्यालय

बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालयों को दो लेन सड़क से जोड़ने की योजना पर विभाग काम कर रहा है. सड़कों की चौड़ाई कम से कम 10 मीटर की जा रही है. 350 से अधिक प्रखंडों को दो लेन सड़कों से जोड़ा जा चुका है. जबकि जिला मुख्यालय को फोरलेन से जोड़ने की तैयारी है. 19 जिला मुख्यालय फोरलेन से जुड़े हैं, 9 और जिलों में इस योजना पर काम चल रहा है.

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एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने के लिए बनेगी नई सड़क

बिहार के सभी गांव में एकल संपर्कता प्रदान करने की कार्यवाही चल रही है. कुछ एक गांव को छोड़ दें तो सभी गांव बारहमासी यानी पक्की सड़क से जुड़ चुके हैं. मुख्यमंत्री के सात निश्चय पार्ट 2 में अब सरकार ने इस योजना को और विस्तार दिया है. गांव में न केवल पक्की सड़क होगी बल्कि एक से दूसरे गांव को जोड़ा जाएगा. ग्रामीण कार्य विभाग ने इस दिशा में प्रयास शुरू कर दिया है.

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इसके लिए राज्यव्यापी कोर नेटवर्क तैयार होगा. किस गांव को किस से जोड़ा जाए ताकि लोगों को इससे से अधिक लाभ हो. उसकी कार्य योजना बनाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है. यह भी प्रावधान किया जा रहा है कि पहले उन गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाए. जहां आबादी अधिक है. उसका जुड़ाव बगल के गांव से नहीं है, विभाग की मंशा है कि कम से कम पंचायत मुख्यालय वाले गांव का आपस में सड़कों से संपर्क जरूर है.

Source : Hindustan

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