न योजनाओं की कमी है और न ही राशि की। इसके बाद भी शहर विकास के हर मोर्चे पर विफल साबित हो रहा है। स्मार्ट सिटी, स्वच्छता सर्वेक्षण और रहने लायक शहरों की रैंकिंग में लगातार निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। रहने लायक शहरों की रैंकिंग में एक बार फिर शहर अंतिम पायदान पर आया है। स्वच्छता सर्वेक्षण चल रहा है, इसका परिणाम भी सुखद होगा, इसकी उम्मीद शहरवासियों ने छोड़ दी है। कारण, केंद्र एवं राज्य सरकार से विकास के नाम पर मिली राशि नगर निगम, बिहार आधारभूत संरचना निगम एवं अन्य एजेंसियों के खाते की शोभा बढ़ा रही है।
सड़क निर्माण, जल निकासी, पेयजल आपूर्ति, जन सुविधाओं के विकास व स्मार्ट सिटी की योजनाएं जमीन पर उतरने की जगह फाइलों में सरक रही हैं। इनके कार्यान्वयन की जिम्मेदारी जिन पर है उनकी कार्यप्रणाली की पोल रैंकिंग में शहर के निराशाजनक प्रदर्शन से खुल रही है।
शहर के विकास की सबसे बड़ी जिम्मेदारी नगर निगम पर है, लेकिन वाद-विवाद, राजनीतिक उठा-पटक व वर्चस्व की लड़ाई से वह बाहर नहीं निकल पा रहा है। इसके लिए सिर्फ नगर निगम एवं एजेंसियां जिम्मेदार नहीं, शहरवासी भी हंै। जब भी विकास का कोई काम शुरू होता है कोई न कोई बाधा जरूर खड़ी कर दी जाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण 182 करोड़ की जलनिकासी योजना है। जमीन के विवाद से पिछले एक साल से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है।
ये बने शहर में नहीं रहने लायक के कारण
- – हर साल बरसात में शहर टापू बन जाता है। तीन माह तक लोगों को जलजमाव की पीड़ा झेलनी पड़ती है।
- – जाम की समस्या से शहरवासियों को रोज जूझना पड़ता है। इससे समय से लोग गंतव्य तक नहीं पहुंच पाते।
- – शहर की अधिकतर सड़कें जर्जर हैं। जो बनी हैं वह भी चलने लायक नहीं।
- – शहरवासियों को गंदगी से मुक्ति नहीं मिल पा रही है। गली मुहल्लों में हमेशा कचरे का अंबार लगा रहता है।
- – पांच लाख की आबादी वाले इस शहर में न ढंग का एक पार्क है और न ही ऑडिटोरियम।
- – शहर में कहीं भी पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। लोग सड़क पर वाहन खड़े करते हैं।
- – अतिक्रमण शहर के लिए नासूर बना है। सड़क से लेकर चौक-चौराहे तक फुटपाथी दुकानदारों के कब्जे में हैैं।
- – शहर की आबादी को अब तक पीने का शुद्ध पानी नहीं मिल सका।
- – मच्छरों व सड़क पर खुलेआम घूमने वाले पशुओं से लोग त्रस्त हैं।
- – शहर में कचरा जमा करने के लिए डंपिंग स्थल का अभाव है। लोग बीच सड़क पर कचरा जमा करते हैं।
- समय पर पूरी हो जातीं योजनाएं तो बदल जाती शहर की सूरत
स्मार्ट सिटी : वर्ष 2017 में शहर का चयन स्मार्ट सिटी के रूप में हुआ। 1580 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी मिली। चार साल होने को हंै एक भी योजना अबतक जमीन पर दिखाई नहीं पड़ी। पिछले एक माह से काम में तेजी आई है। इसके लिए स्मार्ट सिटी कंपनी प्रा. लि. कठघरे में है।
Input: Dainik Jagran
