बिहार में शिक्षक बनने की चाहत रखने वाले अभ्यर्थियों के लिए गुरुवार को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी खुशखबरी दी है. बिहार में सवा लाख शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया पर लगी रोक हटा दी गई है. अदालत के तरफ से नियुक्ति का रास्ता साफ कर दिया है. जिसके बाद सरकार ने भी नियोजन की तैयारी शुरू कर दी है और शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसकी तैयारी को लेकर काफी कुछ बातें कही है. शिक्षा विभाग ने नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी है वहीं 9 जून से आवेदन भी मांगे जा सकते हैं.
बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने न्यूज 18 पर दिए इंटरव्यू में शिक्षक नियोजन के लिए सरकार की तैयारी के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि सरकार कल यानि 5 जून से इसकी प्रक्रिया शुरू कर देगी. वहीं पटना हाईकोर्ट ने दिव्यांग अभ्यर्थियों को आवेदन के लिए 15 दिनों का मौका भी दिया है. जिसपर बात करते हुए शिक्षा मंत्री ने बताया कि विभाग आज से ही उस प्रक्रिया में लगेगी. इसके संबंध में विज्ञापन भी सरकार निकालेगी. जिसमें वैसे दिव्यांग अभ्यर्थी जो आवेदन देने से वंचित रह गए थे उन्हें आवेदन देने के मौके से अवगत किया जाएगा.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सूदूर गांव के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखकर भी कुछ फैसला लिया गया है. कई अभ्यर्थी ऑफलाइन आवेदन देना पसंद करते हैं और अभी 8 जून तक लॉकडाउन लागू है. इसलिए 9 जून से आवेदन लेने के प्रक्रिया शुरु की जाने की संभावना है. अदालत के आदेशानुसार, 15 दिनों तक दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन लिए जाएंगे. मंत्री ने कहा कि कोरोना व अन्य कोई बाधा सामने नहीं आई तो दो से तीन महीने के अंदर शिक्षा विभाग नियोजन की पूरी प्रक्रिया कर लेगा.
वहीं मेरिट लिस्ट के फॉरमेट से जुड़े एक सवाल के जवाब में शिक्षा मंत्री ने कहा कि 15 दिनों तक आवेदन लेने के बाद करीब एक सप्ताह उसे कंपाइल करने में लगेगा. वहीं अगले 7 दिनों में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी. पहले प्रोविजनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है. जिसके बाद अगर किसी अभ्यर्थी को मेरिट लिस्ट पर आपत्ति दर्ज करानी होती है तो उस प्रक्रिया के लिए भी कुछ दिनों का समय दिया जाएगा. जिसके बाद अगले हफ्ते उसके निराकरण में शिक्षा विभाग जुटेगा. शिक्षा मंत्री ने बताया कि इन तमाम प्रक्रिया को देखते हुए ही दो से तीन महीने के अंदर नियोजन प्रक्रिया पूरी करने की बात कही गई है.
शिक्षा मंत्री ने बताया कि सरकार की तरफ से किया गया वादा उन्होंने पूरा किया है और अदालत का फैसला आते ही शिक्षा विभाग इस प्रक्रिया को शुरु कर चुका है. उन्होंने बताया कि छठे चरण में 90 हजार से कुछ अधिक नियुक्तियां प्रारंभिक विद्यालयों से संबंधित है. वहीं 30 हजार के आसपास माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए नियुक्ति की जाएगी. इसके बाद बची हुइ रिक्तियों का आकलन कर सातवें चरण की नियुक्ति में सरकार जुट जाएगी
Input: prabhat khabar
