पटना: बिहार में जारी सियासी उठा-पटक के बीच विधानमंडल के मॉनसून सत्र की तारीख का एलान कर दिया गया है. शुक्रवार को वर्चुअल रूप से की गई नीतीश कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया है कि बिहार विधानमंडल का मॉनसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होगा और 30 जुलाई तक चलेगा. पांच दिवसीय इस सत्र के विवादों से भरे होने की पूरी संभावना है.
तीखे सवालों का करना पड़ेगा सामना
दरसअल, जिस तरह से कोरोना काल में बिहार सरकार खासकर स्वास्थ्य विभाग की नाकामी सामने आई है, ये तो तय है कि सदन में सरकार को विपक्ष के तीखे सवालों का सामना करना पड़ेगा. बता दें कि दिल्ली से आंखों का ऑपरेशन कराकर लौटे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाई थी. कैबिनेट के सभी मंत्री वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए. बैठक में विधानमंडल सत्र की तिथि और अवधि समेत 10 अहम फैसले लिए गए.
बालू माफियाओं पर कसा सिकंजा
बिहार सरकार बालू माफियाओं पर सिकंजा कसने के मूड में है. अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए कैबिनेट ने नई नियमावली बनाई है. बिहार खनिज नियमावली- 2019 में संशोधन को बिहार कैबिनेट ने आज की बैठक में मंजूरी दी है. कैबिनेट की मंजूरी के बाद नई नियमावली राज्य में लागू हो गई है. सरकार ने 25 गुना तक जुर्माना बढ़ाया है. साथ ही अवैध खनन में लिप्त वाहनों को जब्त करने का भी फैसला लिया है.
इसके अतिरिक्त कैबिनेट की बैठक में ये फैसले लिए गए हैं –
1. कारा एवं सुधार सेवाएं प्रयोगशाला प्रावैधिक संवर्ग नियमावली-2021 के गठन को स्वीकृति दी गई है.
2. सारण के सोनपुर अंचल के सबलपुर स्थित टोपोलैंड दीघा से दीदारगंज तक गंगा पथ निर्माण हेतु 40 एकड़ जमीन पथ निर्माण विभाग को ट्रांस्फर किया गया है.
3. बिहार उच्च न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीशों और न्यायाधीशों की घरेलू सहायता नियमावली-2021 को स्वीकृति दी गई है.
4. गंगाजल उद्भव योजना के तहत वन विभाग की अधिग्रहित भूमि के समतुल्य गैर वन भूमि के अंतर्गत नालंदा के गिरियक थाना अंतर्गत 16 एकड़ गैरमजरूआ मालिक जमीन वन विभाग को निशुल्क ट्रांस्फर की गई है.
Source : ABP News
