मुजफ्फरपुर : अर्बन लर्निग इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत अब स्नातक पास छात्र-छात्रएं नगर निगम में इंटर्नशिप कर सकेंगे। इंटर्नशिप करने वाले छात्र-छात्रओं को नगर निगम प्रोत्साहन राशि भी देगा। प्रभारी महापौर मानमर्दन शुक्ला से विमर्श के बाद नगर निगम बोर्ड ने नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। नगर निगम अब इस पर काम कर सकता है। नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने सात सितंबर को हुई बोर्ड की बैठक में इस प्रस्ताव को रखा था जिसपर फैसला के लिए प्रभारी महापौर मानमर्दन शुक्ला को बोर्ड ने अधिकृत कर दिया है।
छात्र-छात्रओं के साथ निगम को भी होगा लाभ: यह कार्यक्रम निगम में लागू हो जाने के बाद एक ओर जहां नव स्नातकों को शहरी निकायों के कामकाज का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होगा। दूसरी ओर नगर निगम को स्मार्ट शहरों के कामकाज में नए विचारों और नवीन सोच को विकसित करने का अवसर प्राप्त होगा। नगर आयुक्त के अनुसार, स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बहुत सारे योजनाओं-परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। साथ ही नगर निगम द्वारा भी योजनाओं- परियोजनाओं का कार्यान्वयन कराया जा रहा है। निगम का कार्यक्षेत्र काफी विस्तृत है, जिसमें जन सहभागिता जरूरी है। नागरिक सहभागिता को प्रोत्साहन देने से नए विचार प्राप्त हो सकेंगे। निगम की कार्यशैली एवं छवि को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
शहरी स्थानीय निकायों एवं स्मार्ट सिटी के लिए बनी है योजना : भारत सरकार द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, मानव संसाधन विकास मंत्रलय तथा आवास एवं शहरी विकास मंत्रलय की संयुक्त पहल पर अर्बन लर्निग इंटर्नशिप प्रोग्राम (टयूलिप) शहरी स्थानीय निकायों एवं स्मार्ट शहरों के लिए शुरू किया गया है जिसमें नव स्नातकों को प्रशिक्षण का अवसर प्रदान करना है। मुजफ्फरपुर शहर को स्मार्ट सिटी का दर्जा प्राप्त है इसलिए मुजफ्फरपुर नगर निगम का इस कार्यक्रम के लिए पहले ही रजिस्ट्रेशन हो चुका है।
इंटर्नशिप करने वाले छात्र-छात्रओं को मिलेगा प्रोत्साहन राशि : कार्यक्रम के तहत इंटर्नशिप करने वाले छात्र-छात्रओं को छह माह तक अर्धकालिक सेवा देने पर 2500 रुपये प्रतिमाह एवं पूर्णकालिक सेवा देने पर 5000 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
निगम बोर्ड से इंटर्नशिप को मंजूरी मिल गई है। अब शहर व बाहर के छात्र-छात्रएं इसका लाभ उठा सकते हैं। अब आगे की कार्रवाई की जाएगी।
– विवेक रंजन मैत्रेय, नगर आयुक्त
Source : Dainik Jagran
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