शहरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं पर ढाई फीसदी अधिभार पर निर्णय से पहले विद्युत विनियामक आयोग दोनों पक्ष के साथ सुनवाई करेगा। आयोग के सचिव ने को कहा है कि अबतक आयोग के संज्ञान में यह बात नहीं लायी गई थी, अब नगर निगमों की ओर से मांग की गई है तो इसकी सुनवाई दोनों पक्षों की उपस्थिति में की जाएगी।
राज्य के नगरपालिका क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं पर ढाई फीसदी सेस लगाने के लिए निगमों की सक्रियता ने विभागीय सरगर्मी बढ़ा दी है। तीन साल से बंद फाइल अब फिर से खुल गई है। मुजफ्फरपुर के नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय समेत कई निगम प्रशासकों ने आयोग से सेस वसूली करवाने की गुहार लगायी है। इसके बाद आयोग ने मामले को संज्ञान में लिया है।
शुक्रवार को पूर्णिया से सुनवाई कर लौटी टीम, शनिवार से इस मामले की पड़ताल में जुट गई है। विद्युत विनियामक आयोग के सचिव रामेश्वर प्रसाद दास ने कहा कि यह जनहित से जुड़ा मामला है, तो निगम ने इसे अपनी आय का स्रोत भी बताया है। कहा गया है कि इस संबंध में नगरपालिका एक्ट भी है और नगर विकास विभाग ने अधिसूचना जारी कर रखी है।
Source : Hindustan
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