पूरे देश में टीकाकरण को बढ़ाने के लिए सरकार हर घर दस्तक योजना के तहत अब घर-घर जाकर वैक्सीन लगाने के महाअभियान की शुरुआत करेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया के साथ बुधवार को विज्ञान भवन में राज्यों की हुई बैठक में वैक्सीनेशन बढ़ाने के साथ ही कोविड टीका की दूसरी डोज को तेज गति से बढ़ाने पर भी चर्चा हुई. केंद्र सरकार ने राज्यों से “हर घर दस्तक” कार्यक्रम शुरू करने के लिए कहा है, इस योजना में जिन्होंने वैक्सीन की एक भी डोज नहीं ली है, उन्हें डोज दिया जाए और जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है, उन्हें दूसरी डोज दी जाए. भारत में ऐसे लोगों की संख्या 10 करोड़ से ज्यादा है.
आज राज्यों व UTs के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ बैठक की व COVID-19 टीकाकरण, कोविड प्रबंधन तथा PM आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को लेकर सार्थक चर्चा हुई।
अगले एक महीने 'हर-घर दस्तक' Door-to-Door टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। (1/2) pic.twitter.com/yMaXkqxuzo
— Dr Mansukh Mandaviya (@mansukhmandviya) October 27, 2021
10 कराेड़ लोगों ने नहीं ली दूसरी डोज
सरकारी आंकड़े के मुताबिक, देश में कोरोना की पहली डोज 77% लोगों को लगी है. जबकि 33% लोगों को दोनों डोज लगी है. कोरोना टीका के लिए जल्द हर घर दस्तक महाअभियान की शुरुआत की गई, जिसे राज्यों को अमल में लाने के लिए कहा गया. अभियान के तहत एक महीने तक घर-घर जाकर टीकाकरण किया जाएगा. जो लोग पहली डोज ले सकें. उनको पहली डोज दी जाएगी. जिनको दूसरी डोज लगनी है, उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी. 10 करोड़ से ज्यादा लोगों की पहचान की गई है, जिन्होंने दूसरी डोज नही ली है, उनको दूसरी डोज लगाई जाएगी. वहीं, सरकार का विशेष ध्यान उन 48 जिलों में रहेगा, जहां वैक्सीन की पहली डोज 50% से कम हुई है. केंद्र का नवंबर के आखिर तक 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को कोरोना के टीके का पहला डोज देने का लक्ष्य है.
पहली बार हुई फिजिकल बैठक
इस बैठक में त्यौहार के सीजन में कोविड के केस ना बढ़े और उसकी तैयारी पर भी चर्चा हुई. राजधानी दिल्ली के विज्ञान भवन में कोरोना महामारी के बाद पहली बार राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री की फिजिकल बैठक हुई. इसमें 13 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल हुए. इसमें उत्तराखंड ,अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, छत्तीसगढ़, बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड और असम शामिल है. वहीं, बाकी के राज्यों ने अपने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को बैठक में शामिल होने के लिए भेजा.
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