शहरी क्षेत्र के विस्तारीकरण पर हुई आपत्तियों का जवाब नगर निगम ने जिलाधिकारी को सौंप दिया है। इसके साथ ही ग्रेटर मुजफ्फरपुर का सपना साकार होने के नजदीक पहुंच गया है। सरकार ने शहर से सटी पंचायतों को निगम क्षेत्र में शामिल करते हुए ग्रेटर मुजफ्फरपुर बनने के प्रस्ताव को मंजूरी देते हुए लोगों से आपत्ति मांगी थी। सरकार के इस निर्णय पर छह लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई। इसका निराकरण करते हुए जवाब शनिवार को नगर आयुक्त विवेक रंजन मैत्रेय ने जिलाधिकारी प्रणव कुमार को भेज दिया है।
नगर आयुक्त ने कहा कि यह फैसला कार्यपालक प्रक्रिया के तहत लिया गया है। काफी पहले से इसकी कवायद चल रही थी। विस्तारीकरण के निर्णय को लेकर प्रशासनिक कमेटी का गठन किया गया था, जिसकी रिपोर्ट और पूर्व में लोगों द्वारा दिए गए दावा-आपत्ति की सुनवाई करने के बाद लिया गया है। जिस क्षेत्र को शामिल किया गया है वह अब शहर का रूप ले चुका है। काफी कम भूमि अब कृषि योग्य है।
आपत्ति करने वालों का कहना था कि अभी हाल ही में पंचायत का चुनाव हुआ है। पांच सालों के लिए मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य से लेकर अन्य पदों के लिए चुनाव हुआ है। शपथ भी पांच साल का कार्यकाल पूरा करने के लिए दिलायी गयी है। ऐसे में अचानक शहर का विस्तार कर पंचायत क्षेत्र को नगर निगम में शामिल करने का निर्णय लेना उचित प्रतीत नहीं होता है।
आपत्ति दर्ज कराने वालों में भगवानपुर पंचायत से चार एवं सहबाजपुर पंचायत से दो लोग शामिल है। भगवानपुर पंचायत की वार्ड सदस्य नीतू कुमारी एवं सहबाजपुर पंचायत की पंचायत समिति सदस्य पूनम देवी के अलावा भगवानपुर पंचायत के सुनील ङ्क्षसह, मो. इम्तियाज एवं अन्य, सरिता देवी एवं सहबाजपुर पंचायत के जयशंकर प्रसाद यादव शामिल हैं।
बताते चलें कि दिसंबर के आखिरी सप्ताह में बिहार सरकार ने शहर विस्तारीकरण के प्रस्ताव पर कैबिनेट की मुहर लगाई थी। जनवरी के प्रथम सप्ताह में एसकेएमसीएच व इससे सटे पांच गांवों को शामिल करने का संशोधित फैसला लिया गया था। इसके बाद नगर विकास एवं आवास विभाग ने एक माह के भीतर लोगों से दावा-आपत्ति लेकर डीएम को निष्पादित करते हुए फाइनल नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव भेजने का आदेश दिया था। एक सप्ताह के भीतर डीएम सभी दावा-आपत्ति का निराकरण करते हुए सरकार को फाइनल नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव भेज सकते हैं। इसके बाद जल्द ही इसका नोटिफिकेशन जारी कर छह माह के भीतर चुनाव कराने का निर्णय लिया जाएगा।
Source : Dainik Jagran
