मुजफ्फरपुर सहित कई जिलों में खासमहाल की जमीन पर लेकर लंबित विवादों के बीच विभागीय मंत्री ने कहा है कि प्रत्येक जिले में खासमहाल की जमीन की जांच व समीक्षा हो रही है। जिस जमीन का लीज नियमसंगत नहीं होगा, उसे रद किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री रामसूरत राय ने कलेक्ट्रेट सभागार में गुरुवार को आयोजित समीक्षा बैठक के दौरान ये बात कहीं। उन्होंने अधिकारियों से खासमहाल जमीन की जांच व उसकी रपोर्ट को लेकर अबतक हुई कार्रवाई की जानकारी भी अधिकारियों से ली।
समीक्षा बैठक में मंत्री ने कहा कि जिलावार सभी टीमों से खासमहाल जमीन की लेकर हुई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। रिपोर्ट आते ही असंगत लीज को रद करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। इसके साथ ही समीक्षा बैठक में उन्होंने ई-मयूटेशन लटकाने वाले जिले के चार अंचलाधिकारियों को चेतावनी दी। कहा है कि ई-मयूटेशन के काम को लटकाने वाले अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि दाखिल-खारिज के मामलों में अब पार्टी की अनुपस्थिति के आधार पर दो तारीख से अधिक मुकदमे को नहीं खींचा जाएगा और उसकी नियमित सुनवाई की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने सर्वे को लेकर समीक्षा करते हुए अधिकारियों को तैयारी के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड के कारण सैरात बंदोबस्ती में नुकसान उठाने वाले लोगों को कर में राहत दी जाएगी। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित इस बैठक में डीएम प्रणव कुमार समेत सभी अधिकारी उपस्थित थे।
जमीन मापी के लिए ऑनलाइन सुविधा जल्द
राजस्व मंत्री ने जानकारी दी कि जल्द ही जमीन मापी के लिए भी राज्य में ऑनलाइन सुविधा बहाल की जाएगी। जमीन मापी करवाने के लिए लोगों को सीओ कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। इसके अलावा ऑनलाइन मानचित्र उपलब्ध कराने की सेवा भी शीघ्र शुरू की जाएगी। नक्शा प्राप्त करने की ऑनलाइन सेवा शुरू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा।
गड़बड़ी करने वाले 13 अधिकारी अबतक निलंबित
बैठक में मौजूद अधिकारियों व कर्मचारियों को चेतावनी देते हुए राजस्व मंत्री रामसूरत राय ने कहा कि गड़बड़ी करने वाले 13 अधिकारियों को अबतक निलंबित किया जा चुका है। 30 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। 20 पदाधिकारियों को दंडित किया गया है। उन्होंने कहा कि विभागीय कार्यों में कोई लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
Source : Hindustan
