मुजफ्फरपुर : तमाम नारे और घोषणाओं के बाद भी पताही हवाई अड्डे से हवाई सेवा शुरू नहीं हो सकी। अब पटना हाईकोर्ट के आदेश से उड़ान की संभावनाओं के साथ हवाई अड्डे को क्रियाशील करने की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। हाईकोर्ट के आदेश के बाद अपर समाहर्ता राजेश कुमार ने चार सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया की वास्तविक जमीन को चिह्नित करेगी। कमेटी में जिला राजस्व प्रशाखा के एसडीसी सारंग पाणि पांडेय के अलावा मुशहरी, कुढ़नी व मड़वन के सीओ को शामिल किया गया है। सहयोग के लिए जिला भू-अर्जन कार्यालय के सहायक उमेश कुमार की प्रतिनियुक्ति की गई है।
मालूम को कि गौरव कुमार सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने कहा था कि राज्य में तीन एयरपोर्ट पटना, गया और दरभंगा ही क्रियाशील हैं। वहीं, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, फारबिसगंज (जोगबनी), रक्सौल और मुंगेर क्रियाशील नहीं है। इसका क्या कारण है।हाईकोर्ट ने इन कारणों की जानकारी उपलब्ध कराने को कहा। वहीं विकास आयुक्त को सभी स्टेक होल्डरों के साथ बैठक कर यह तय करने की जिम्मेदारी दी गई है कि एयरपोर्ट को विस्तारित, क्रियाशील या चालू करने की संभावनाएं देखें। विकास आयुक्त को दो सप्ताह में रिपोर्ट तैयार करने को कहा गया है।
475 एकड़ जमीन की जरूरत : मालूम हो कि वर्ष 2017 में पूर्व पताही हवाई अड्डे के लिए 475 एकड़ जमीन को लेकर जिला भू-अर्जन पदाधिकारी से प्राक्कलन तैयार कराया गया था। सिविल विमानन निदेशालय, हवाई अड्डा के तत्कालीन निदेशक के आग्रह पर यह प्राक्कलन तैयार हुआ था। इसमें रनवे को उत्तर की तरफ करने को लेकर प्लान बनाने की बात थी। दो चरणों में अतिरिक्त 475 एकड़ जमीन का प्राक्कलन तैयार करने का काम शुरू हुआ। तब की सर्किल दर के हिसाब से इसके लिए करीब 70 अरब रुपये खर्च होने का अनुमान बताया गया था।
जिला प्रशासन ने पूर्व में नागरिक उड्डयन मंत्रलय को रिपोर्ट भेजी थी। इसमें कहा गया था कि वर्तमान में पताही हवाई अड्डे के लिए उपलब्ध जमीन में अधिकतम 1350 मीटर का रनवे ही तैयार हो सकेगा। इतनी लंबाई के रनवे पर बड़े विमान की उड़ान संभव नहीं। बड़े और व्यावसायिक उड़ान के लिए कम से कम छह हजार फीट (1829 मीटर) लंबा रनवे होना चाहिए। इस हिसाब से पताही में रनवे की लंबाई कम से कम छह सौ मीटर और बढ़ानी होगी। अगर जमीन का अधिग्रहण किया जाए तो 70 अरब रुपये खर्च करने होंगे।
Source : Dainik Jagran
