लखनऊ: अफगानी क्रिकेट फैन को हाईट की वजह से नहीं मिली रहने की जगह, 08 फीट है लंबाई
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लखनऊ: अफगानी क्रिकेट फैन को हाईट की वजह से नहीं मिली रहने की जगह, 08 फीट है लंबाई

Santosh Chaudhary

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क्या हो, यदि आप किसी शहर में अंतर्राष्ट्रीय मैच देखने पहुंचे हों और शहर आपको रहने देने के लिए तैयार ना हो. कोई भी होटल आपको कमरा देने को तैयार ना हो और आखिरकार आपको पुलिस की मदद लेनी पड़े. और इन सबका कारण बने आपकी हाइट. ये सबकुछ हुआ है यूपी की राजधानी लखनऊ एक अफगान नागरिक शेरखान के साथ क्योंकि उनकी हाइट बहुत ज्यादा है.

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एकदिवसीय सीरिज देखने आए शेरखान

पूरा मामला आपको समझाते हैं. यूपी की राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज की क्रिकेट टीमों के बीच एकदिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सीरिज खेला जा रहा है. इसी सीरिज को देखने लखनऊ आए अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के रहने वाले शेरखान. लेकिन शेरखान को यहां आते ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा क्योंकि उनकी लंबाई बहुत ज्यादा है.

शेरखान की लंबाई 8 फीट और 3 इंच है, और इसी वजह से लखनऊ का कोई भी होटल उन्हें कमरा देने को तैयार नहीं हुआ.

होटल कमरा देने को तैयार ही नहीं हुए लोग

रिपोर्ट्स के मुताबिक, शेरखान को लखनऊ में कोई भी होटल अपने यहां ठहराने को तैयार नहीं हुआ क्योंकि उनकी लंबाई बहुत ज्यादा है. जब लखनऊ में ठहरने का कोई इंतजाम नहीं हो सका तो शेरखान ने पुलिस की मदद मांगी. तब जाकर उन्हें होटल राजधानी में एक कमरा मिल सका. लेकिन मुश्किलें खत्म नहीं हुईं क्योंकि लोगो को शेरखान के बारे में जैसे ही पता चला, होटल के बाहर हुजूम इकट्ठा हो गया.

सुरक्षा के लिए पुलिस को बुलाना पड़ गया

होटल के मालिक ने बताया कि इस घटना से शेरखान काफी परेशान हो गए और होटल को भी अजीब स्थिति का सामना करना पड़ा. कोई चारा ना देख होटल मालिक ने पुलिस को सूचना दी और फिर कड़ी सुरक्षा के बीच शेरखान को इकाना स्टेडियम ले जाया जा सका.

Input : Prabhat Khabar

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काम की बात : फास्टैग से कर सकेंगे पार्किंग और पेट्रोल-डीजल के बिल का भुगतान

Santosh Chaudhary

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वाहन में लगे फास्टैग से पार्किंग और पेट्रोल-डीजल की खरीदारी के बिल का भुगतान की सुविधा भी मिल सकेगी। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने इसके लिए मंजूरी दे दी है। आरबीआई की ओर से जारी नोटिफिकेशन के अनुसार सभी अधिकृत पेमेंट सिस्टम और इंट्रूमेंट्स जैसे नॉन बैंकिंग प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, कार्ड्स और यूपीआई को नेशनल इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन (एनईटीसी) से जोड़ा जाएगा। आपको बता दें कि फास्टैग का संचालन नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) की ओर से किया जाता है।

फास्टैग से जुड़ी खास बातें

1 दिसंबर से अनिवार्य होगा फास्टैग

केंद्र सरकार ने 1 दिसंबर 2019 से पूरे देश में सभी प्रकार के मोटर वाहनों में फास्टैग को लगाना अनिवार्य कर दिया है। यह एक रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग है जिसे वाहन के विंडशील्ड पर लगाया जाता है।

    • जब कोई वाहन टोल प्लाजा से गुजरता है तो वहां लगे उपकरण ऑटोमैटिक तरीके से टोल टैक्स की वसूली कर लेते हैं। इससे वाहन चालकों को समय की बचत होती है।
    • एनपीसीआई के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में देश के 528 से ज्यादा टोल प्लाजा पर फास्टैग के जरिए टोल टैक्स की वसूली की जा रही है।

यहां से खरीद सकते हैं फास्टैग

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की ओर से संचालित टोल प्लाजा।

  • एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआईसीआई समेत कई बैंक।
  • ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पेटीएम, अमेजन डॉट कॉम।
  • इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम के पेट्रोल पंप।
  • नेशनल हाईवे अथॉरिटी की माई फास्ट ऐप।

फास्टैग खरीदने के लिए यह कागजात चाहिए

गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट

  • गाड़ी मालिक की पासपोर्ट साइज फोटो
  • गाड़ी मालिक का केवाईसी डॉक्यूमेंट। जैसे- आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ।
  • फास्ट टैग खरीदते समय इन सभी दस्तावेजों की ऑरिजनल कॉपी जरूर साथ रखें।

Input : Dainik Bhaskar

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अमित शाह बोले- शिवसेना के साथ नहीं किया विश्वासघात, संख्या हो तो बनाएं सरकार

Himanshu Raj

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महाराष्ट्र में मचे सियासी संग्राम के बीच गृह मंत्री अमित शाह का बयान आया है।  अमित शाह ने महाराष्ट्र के राज्यपाल का बचाव करते हुए कहा है कि इससे पहले किसी भी राज्य को सरकार बनाने के लिए 18 दिन का समय नहीं दिया गया।

एएनआइ से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले किसी भी राज्य को सरकार बनाने के लिए इतना समय नहीं दिया गया था। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए 18 दिन का समय दिया गया। राज्यपाल ने विधानसभा कार्यकाल समाप्त होने के बाद ही पार्टियों को आमंत्रित किया। तब न तो शिवसेना और न ही कांग्रेस-एनसीपी ने दावा किया और न ही हमने। अमित शाह ने कहा कि अगर आज भी किसी पार्टी के पास संख्या है तो वह राज्यपाल से संपर्क कर सकता है।

गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, ‘चुनाव के पहले पीएम मोदी और मैंने सार्वजनिक तौर पर कहा कि अगर हमारा गठबंधन जीता तो देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे। तब किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब वह एक नई मांग को लेकर आ गए हैं, जो हमें स्वीकार नहीं है।’

महाराष्ट्र में लगे राष्ट्रपति शासन पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि इश मुद्दे पर विपक्ष राजनीति कर रहा है। एक संवैधानिक पद को इस तरह राजनीति के लिए घसीटना लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा नहीं है। अगर किसी के पास संख्या है तो वह राज्यपाल से संपर्क कर सकता है। राज्यपाल ने किसी को भी मौका देने से इनकार नहीं किया है।

Input: Dainik Jagran

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JNU में छात्रों की जीत, सरकार ने कहा- नहीं बढ़ेगी कोई फीस, क्लास में वापस जाओ

Himanshu Raj

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जेएनयू कार्यकारी समिति ने छात्रावास शुल्क और अन्य वजीफा में प्रमुख रोल-बैक की घोषणा कर दी है। साथ ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए एक योजना भी प्रस्तावित की है।

मानव संसाधन विकास मंत्रालय के शिक्षा सचिव, आर सुब्रह्मण्यम ने बताया कि जेएनयू कार्यकारी समिति ने छात्रावास शुल्क और अन्य वजीफा में प्रमुख रोल-बैक की घोषणा की। इसके अलावा उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के छात्रों को आर्थिक सहायता के लिए एक योजना प्रस्तावित की गई है।

दरअसल, जेएनयू में छात्रावास का किराया 20 रुपये से 30 गुना बढ़ाकर 600 रुपये और मेस का सुरक्षा शुल्क 5,500 रुपये से लगभग दोगुना बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दिया गया था। इसके अलावा छात्रों से हर माह 1700 रुपये अतिरिक्त सेवा शुल्क के रूप में देने को कहा गया था जो छात्र पहले नहीं देते थे। यह साफ-सफाई और मेंटेनेंस के नाम पर मांगा गया था। पहले इस तरह का कोई शुल्क छात्रों से नहीं लिया जाता था। विश्वविद्यालय के छात्रों का कहना था कि छात्रावास में कर्फ्यू का माहौल बना दिया गया। नियम इतने अधिक सख्त कर दिए गए कि छात्र पढा़ई करने की जगह फाइन दिए जा रहे थे।

हॉस्टल फीस वृद्धि के विरोध में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) के छात्रों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को तीसरे दिन तक जारी थी। छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए जेएनयू में सादी वर्दी में पुलिस बल भी मौजूद रहे। विरोध प्रदर्शन कर रहे छात्र विश्वविद्यालय के कुलपति एम.जगदीश कुमार के साथ बैठक करने की मांग पर अड़े हुए थे।

Input: Live Hindustan

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