भागलपुर समेत 17 जिलों के हवाई अड्डों को अतिक्रमण मुक्त कराया जाएगा। इसके लिए सिविल विमानन निदेशालय ने संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है।
वर्तमान में राज्य सरकार के स्वामित्व में जिलों के संबंधित हवाई अड्डे हैं, लेकिन यहां से घरेलू सेवा भी अब तक शुरू नहीं हो सकी है, जबकि इनमें कुछ जिले उड़ान परियोजना में शामिल हैं। निदेशालय को रिपोर्ट देने के लिए अब मंत्रिमंडल सचिवालय के संयुक्त सचिव निशीथ वर्मा ने पत्र भेज कर जिलाधिकारियों को मापी कराते हुए अतिक्रमण मुक्त कराने का जिम्मा दिया है।
एसडीओ-डीसीएलआर को मापी का जिम्मा भागलपुर के डीएम ने एसडीओ और डीसीएलआर को हवाई अड्डे की मापी कर अतिक्रमण मुक्त कराते हुए रिपोर्ट देने को कहा है। जानकारी के मुताबिक, कोसी प्रमंडल में सहरसा और सुपौल, सीमांचल में पूर्णिया, कटिहार और किशनगंज, अंग क्षेत्र में मुंगेर के अलावा बेगूसराय, सारण, कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा और जहानाबाद में भी हवाई अड्डा की जमीन की मापी के निर्देश मंत्रिमंडल सचिवालय से दिए गए हैं। बता दें कि हवाई अड्डा मामले में इन दिनों पटना हाईकोर्ट में हरेक माह सुनवाई भी हो रही है। इसमें हरेक मुद्दे पर मुख्य सचिव को निर्देश दिए जा रहे हैं।
इन जिलों के हवाई अड्डों की मापी के दिये गये निर्देश
पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, सुपौल, सहरसा, मुंगेर, बेगूसराय, सारण, कैमूर, रोहतास, आरा, बक्सर, मधुबनी, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, नालंदा और जहानाबाद में भी हवाई अड्डा की जमीन की मापी के निर्देश दिये गये हैं।
Source : Hindustan
